नई दिल्ली (New Delhi) । आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (Chief Minister N Chandrababu Naidu) ने मंगलवार देर रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) से मुलाकात की और राज्य की वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए आगामी केंद्रीय बजट (Union Budget) में पर्याप्त धन आवंटन का आग्रह किया. अमित शाह के आवास पर बैठक के दौरान, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि आंध्र प्रदेश 2014 में ‘अन्यायपूर्ण विभाजन’ और पिछली सरकार के ‘दयनीय शासन’ के परिणामों का सामना कर रहा है.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से मुलाकात के बाद एक बयान में कहा, ‘आज नई दिल्ली में, मैंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और उन्हें अवगत कराया कि आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था पिछले पांच वर्षों में कैसे चरमरा गई है. मैंने हमारी पार्टी द्वारा आंध्र प्रदेश विधानसभा में लाए गए चार श्वेत पत्रों के निष्कर्षों पर भी चर्चा की, जिसमें वित्त वर्ष 2019-24 के दौरान लिए गए चौंका देने वाले कर्ज को रेखांकित किया गया, जिसने हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया है.’
एनडीए सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाएगी
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘पिछली सरकार की आर्थिक अक्षमता, घोर कुप्रबंधन और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ने हमारे राज्य को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है. हमारे लोगों द्वारा एनडीए को दिए गए जनादेश का सम्मान करते हुए, केंद्र और राज्य सरकारें एक व्यापक रिकवरी प्लान तैयार करेंगी और हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाएंगी. हम मिलकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे.’
दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे नायडू के बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने की उम्मीद है. सूत्रों ने कहा कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक की संभावना है. आंध्र प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में राज्य पर उसके जीडीपी का 31.02 प्रतिशत कर्ज था, जो 2023-24 में बढ़कर 33.32 प्रतिशत हो गया है. यह पिछले पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गिरावट का संकेत देता है.
पिछले 15 दिनों में चंद्रबाबू नायडू की यह दूसरी दिल्ली यात्रा है. इससे पहले 4 जुलाई को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके, उनके सामने आंध्र प्रदेश के विकास से जुड़ा सात सूत्री एजेंडा पेश किया था, जिसका उद्देश्य विभाजन के बाद राज्य के सामने आई चुनौतियों का समाधान करना था. जेडी (यू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इसी तरह की मांग केंद्र के समक्ष रखी है. उन्होंने आगामी बजट में बिहार के लिए ज्यादा धन आवंटन की मांग करते हुए सोमवार को सीतारमण से मुलाकात की थी. बता दें कि टीडीपी और जेडी (यू) दोनों भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रमुख घटक हैं.
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