पिछले साल 3 हजार का लक्ष्य था, इस साल सिर्फ 300 का ही टारगेट तय

• बेरोजगारों को रोजगार देने वाली मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना का कोटा कम किया
• आर्थिक तंगी का असर स्वरोजगार योजनाओं पर

इंदौर। शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार देने वाली मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के तहत इंदौर जिला उद्योग व्यापार केंद्र को इस नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सिर्फ 300 बेरोजगारों को सरकारी लोन देने का टारगेट यानी लक्ष्य दिया गया है, जबकि पिछले 2 साल में यानी 22 और 23 वित्तीय वर्ष में 4200 और 3000 बेरोजगारों को 1 लाख से 25 लाख और 50 लाख रुपए का सरकारी कर्ज देने का कोटा तय किया गया था।

जिला उद्योग व्यापार केंद्र के महाप्रबंधक एसएस मण्डलोई के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत इस साल यानी वितीय वर्ष 31 मार्च 2025 तक 300 शिक्षित बेरोजगारों को ही सरकारी ऋण दिया जाएगा, जबकि वित्तीय वर्ष 22-23 में 4200 और 23-24 वित्तीय साल में 3000 युवाओं को लोन देने का लक्ष्य दिया था। पहले तो इस बार चुनाव के चलते अप्रैल माह तक इस साल का कोटा ही तय नहीं हो पाया। मई माह बीत गया, मगर इस योजना को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। इसी बीच भोपाल के अधिकारियों ने कहना शुरू कर दिया कि इस योजना की जगह सरकार कोई दूसरी योजना ले कर आ रही है मगर वित्तीय वर्ष के ढाई माह बाद भोपाल से जिला उद्योग व्यापार केंद्र को निर्देश दिए गए कि मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत इस साल सिर्फ 300 शिक्षित बेरोजगारों को ही सरकारी ऋण देना है।