4 जुलाई की 10 बड़ी खबरें

1. मध्य प्रदेश में नए कानूनों का सफल क्रियान्वयन, दो दिन में 855 एफआईआर दर्ज

देशभर में एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) (Indian Civil Code (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) (Indian Civil Defense Code (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) (Indian Evidence Act (BSA) लागू हुए हैं। मध्यप्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) नए कानूनों का सफल क्रियान्वयन कर रही है। यही वजह है कि नए कानून लागू होते ही पूरे प्रदेश में पहले दो दिनों में 855 एफआईआर दर्ज की गई है। पहले दिन यानी एक जुलाई को कुल 378 एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि दूसरे दिन 2 जुलाई को 477 एफआईआर दर्ज की गई। जनसम्पर्क अधिकारी आशीष शर्मा ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी 11 जोन की सभी रेंज में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पहले दिन सबसे अधिक एफआईआर भोपाल अर्बन में दर्ज की गई, जिसकी संख्या 35 है। दूसरे दिन उज्जैन जिले में सबसे अधिक एफआईआर दर्ज की गई, जिसकी संख्या कुल 29 है।

2. Budget 2024 : नौकरीपेशा वालों के लिए खुशखबरी, बजट में पीएफ खाताधारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने बजट (Budget 2024) पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है और उम्मीद है कि आने वाली 22 जुलाई को ये संसद में पेश किया जा सकता है. हालांकि, अभी बजट की तारीख (Budget Date) पर आखिरी मुहर नहीं लगी है. इस बीच ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार पीएफ खाताधारकों (PF Accountholders) को बड़ा गिफ्ट दे सकती है और इसके तहत सैलरी लिमिट में इजाफा संभव है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्मचारियों की सैलरी लिमिट में इजाफा किया जा सकता है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय एक दशक तक इस लिमिट को 15,000 रुपये रखने के बाद अब भविष्य निधि की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकता है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर सकती है और इसे लेकर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रपोजल तैयार कर लिया है.

3. BJP से नाराजगी के बीच किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान के मंत्री पद से दिया इस्तीफा

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) में कृषि और ग्रामीण मंत्री (Minister of Agriculture and Rural Development) किरोड़ीलाल मीणा (Kirodilal Meena) ने मंत्री पद से इस्तीफा (resigned) दे दिया है. किरोड़ीलाल मीणा ने करीब 10 दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस्तीफा सौंपा है अब उसका सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है. दरअसल कांग्रेसी नेता लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. क्योंकि चुनाव के समय किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि अगर पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में से बीजेपी (BJP) एक भी हारती है तो वह इस्तीफा दे देंगे. दौसा सीट पर भी बीजेपी हार गई थी. इन सात सीटों में से बीजेपी 4 सीटें हार गई जिनमें दौसा, करौली-धौलपुर, टोंक-सवाई माधोपुर और भरतपुर सीट शामिल है.

4. कैसे जीते, कितनी मुश्किल आई, PM मोदी ने हर खिलाड़ी से सुना एक्सपीरियंस

रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह (Rohit Sharma, Virat Kohli, Jasprit Bumrah) समेत टीम इंडिया के खिलाड़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पीएम हाउस पहुंचे तो वे अलग ही अंदाज में नजर आए. पीएम हाउस में खिलाड़ियों के साथ मुलाकात का वीडियो सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी उनके अनुभव के बारे में जान रहे हैं. प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से पूछा कि उनका फाइनल मैच और आखिरी ओवर में कैसा अनुभव था. टी20 विश्व कप जीत कर इंडियन क्रिकेट टीम आज तड़के भारत लौट आई है. स्वदेश वापसी के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ी सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे. पीएम मोदी ने भारतीय टीम को नाश्ते पर आमंत्रित किया था. भारतीय टीम गुरुवार तड़के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची थी. पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां बीसीसीआई ने नरीमन प्वाइंट से वानखेड़े तक एक किलोमीटर की विजय परेड की व्यवस्था की है. इसके बाद, विजेता टीम को वानखेड़े स्टेडियम में सम्मानित भी किया जाएगा.

5. मोदी कैबिनेट में सबसे 12 ‘पावरफुल’ मंत्री, जो लेंगे बड़े फैसले

मंत्रिमंडल गठन के 25 दिन बाद मोदी सरकार ने कैबिनेट समितियों की घोषणा की है. नियुक्ति से लेकर निवेश वृद्धि तक के अलग-अलग समितियों में सरकार ने 30 कैबिनेट मंत्रियों को एडजस्ट किया है. 4 समितियों में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया गया है. हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा राजनीतिक मामलों की समिति को लेकर हो रही है. इस समिति में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 12 सदस्य शामिल किए गए हैं. मंत्रिमंडल समिति में इसे सबसे पावरफुल माना जाता है. देश की राजनीति से जुड़े बड़े फैसले इसी समिति के प्रस्ताव पर कैबिनेट करती है. भारत सरकार की कार्य आवंटन नियमावली, 1961 के तहत देश की कार्यपालिका काम करती है. भारत के संविधान में संघ के मंत्रिमंडल का जिक्र तो है, लेकिन उसकी समितियों के बारे में नहीं बताया गया है. इसलिए मंत्रिमंडल समितियों को संवैधानिक समितियों का दर्जा प्राप्त नहीं है.