उज्जैन। उज्जैन सहित मध्य प्रदेश में सांसद और विधायकों द्वारा गोद लिए सरकारी विद्यालयों की मरम्मत की जाएगी। सभी जिलों के कलेक्टर को स्कूलों का परीक्षण कर जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। सीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अधिकारियों को भी स्कूल गोद लेने के लिए कहा है।
उज्जैन सहित मध्य प्रदेश में सांसद और विधायकों द्वारा गोद लिए सरकारी स्कूलों में सरकार प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य करेगी। इसके तहत स्कूलों में निर्माण कार्य कराए जाएँगे। उनके लिए शासन की ओर से 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से उनके द्वारा प्रस्तावित स्कूल भवन का मरम्मत, बाउंड्रीवाल, जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवन के साथ पर नवीन भवन का निर्माण, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय बनाने जैसे काम होंगे। शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इन निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जनप्रतिनिधियों द्वारा गोद लिए स्कूलों को प्राथमिकता में लेते हुए काम करवाने के लिए कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी जिले के कलेक्टर को पत्र लिखकर इन स्कूलों का परीक्षण कराकर करके प्रतिवेदन माँगा है, ताकि कार्यों की स्वीकृति दिलाई जा सके। इसमें सांसदों व विधायकों के गोद लिए गए शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल हैं। इस सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अधिकारियों को भी स्कूल गोद लेने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा अपनी उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के छह सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्य कराए जाएँगे। इनमें बाउंड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष सहित अन्य निर्माण कार्य किए जाएँगे।
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