स्वास्थ्य बीमा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त; झारखंड सरकार ने जनता को दिए 3 तोहफे

नई दिल्‍ली(New Delhi) । झारखंड (Jharkhand)में 200 यूनिट तक बिजली खपत(electricity consumption) पर अब उपभोक्ताओं(Consumers) को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यानी उन्हें 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त(free electricity) मिलेगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन(Chief Minister Champai Soren) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा।

बता दें कि राज्य में अबतक 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही थी। इसके साथ ही कैबिनेट ने‘सीएम बहन-बेटी मइ-कुइ स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना’ समेत 40 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी। बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ पाने के लिए महिला का झारखंड का निवासी होना जरूरी है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होना जरूरी है। महिला राज्य की अत्योदय अन्न योजना के तहत राशनकार्डधारी हो।

15 लाख रुपए का बीमा

स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ राज्य की लाखों जनता को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली। यह योजना राज्य प्रायोजित आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के स्थान पर शुरू की जाएगी। सभी तरह के राशन कार्डधारी परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ऐसे लाभुक करीब 33.44 लाख हैं।

योजना के तहत 15 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रति वर्ष प्रति परिवार किया जाएगा। इसमें एक लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का खर्च बीमा कंपनी और उससे उपर 15 लाख तक की राशि राज्य मद से किया जाएगा। इस योजना के साथ-साथ राज्य के 28.05 लाख लाभुक परिवारों को मिल रही केंद्र प्रायोजित आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी पूर्व की तरह मिलते रहेगा।

दोनों योजनाओं का संचालन झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के तहत होगा। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। 5 लाख तक का स्वास्थ्य खर्च केंद्र प्रायोजित योजना के तहत होगा। वहीं, 5 लाख से 15 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार दवारा किया जाएगा। यानी दोनों योजनाओं के तहत 60 लाख से अधिक लाभुकों को 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा।

45 लाख महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे

कैबिनेट ने जिस ‘मुख्यमंत्री बहन-बेटी माइ-कुइ स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना’ को स्वीकृति दी है। उसके तहत राज्य की 21 से 50 वर्ष के बीच की सभी वर्ग समुदाय की गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना से राज्य की करीब 45 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। सीएम ने हाल ही में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का झारखंड का निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही महिला का खाता सिंगल लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए।

स्वास्थ्य योजना बनेगी वरदान

केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा की राशि 5 लाख से 15 लाख की गई है। 5 लाख तक स्वास्थ्य खर्च केंद्र प्रायोजित जबकि 5 लाख से 15 लाख तक खर्च राज्य सरकार देगी। इन दोनों योजनाओं से 60 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। लाभुकों को 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा।