1. ‘आपातकाल लगाने वालों को संविधान से लगाव का दिखावा करने का कोई अधिकार नहीं’- PM मोदी
इतिहास में 25 जून का दिन भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटना (An important event for India) का गवाह रहा है। देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि के लिए आपातकाल लागू था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आज इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आपातकाल लगाने वालों को संविधान से प्यार का दिखावा करने का कोई अधिकार नहीं है। पीएम मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट ‘एक्स’ पर लिखा, ‘आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को खत्म किया और भारत के संविधान को रौंद दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है।
2. यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन को भी लगेगी मिर्ची
रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी (Prime Minister Narendra Modi) रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को पीएम मोदी मास्को (Moscow) के दौरे पर होंगे जहां उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (President Vladimir Putin) के साथ मुलाकात होगी। करीब 5 साल के बाद पीएम मोदी का यह रूस दौरा हो रहा है। भारत और रूस के बीच दोस्ती दशकों पुरानी है और आज भी हिंदुस्तान अपना सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से बहुत बड़े पैमाने पर कम दर पर तेल खरीदा है। पीएम मोदी का यह दौरा एक दिन हो सकता है। यूक्रेन युद्ध और दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बीच नई भागीदारी को जन्म दे सकता है। वहीं इस दौरे अमेरिका और चीन दोनों को ही तीखी मिर्ची लगने जा रही है।
संविधान और आपातकाल (Constitution and Emergency) पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है. बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ आपातकाल के दौर का मुद्दा उठाती है तो कांग्रेस कहती है- आज तो जैसे अघोषित आपातकाल लगा है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देते हुए कहा कि देश में पिछले दस साल से जैसे अघोषित इमरजेंसी चल रही है और आपातकाल के विरोध के नाम पर आज लोगों को गुमराह किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि देश भविष्य की ओर देख रहा है लेकिन सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कुरेदने में लगी है. कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले दस सालों में 140 करोड़ भारतीयों को अघोषित आपातकाल का आभास करवाया गया है, इसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है. मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आज सत्ताधारी दल विरोधी पार्टियों को तोड़ने और चोर दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिरने का काम कर रहा है. आज 95 फीसदी विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है. चुने हुए विरोधी दलों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है. खरगे ने सवाल उठाया कि चुनाव के पहले सत्ता का इस्तेमाल करके लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ना, क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं?
4. एक जुलाई से शुरू होगा MP विधानसभा का मानसून सत्र, CM मोहन की ओर से जवाब देंगे 7 मंत्री
एक जुलाई से मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) विधानसभा (Assembly) के मानसून सत्र (Monsoon session) की शुरुआत होने जा रही है. मानसून सत्र को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की ओर से जवाब देने के लिए 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है. इसकी सूचना भी विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) को दे दी है. बता दें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, खनिज साधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रवास भारतीय, विमानन, नर्मदा घाटी विकास, जनसंपर्क, विधि एवं विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आनंद और लोक सेवा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी है. सीएम डॉ. मोहन यादव की तरफ से इन विभागों से संबंधित जवाब राज्यमंत्री कृष्ण गौर, धर्मेन्द्र सिंह लोधी, गौतम टेटवाल, नरेन्द्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह द्वारा दिया जाएगा.
5. MP कैबिनेट का बड़ा फैसला, मंत्रियों को अब इनकम टैक्स भरना होगा
मध्य प्रदेश कैबिनेट (Madhya Pradesh Cabinet ) की बैठक में मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए हैं. बैठक के बाद सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा कि राज्य सरकार (State Goverment) पुराने नियम में बदलाव करने जा रही है. इसके तहत अब मंत्रियों (Ministers) को अब इनकम टैक्स (Income Tax) भरना होगा. वे राज्य सरकार से इसमें वित्तीय मदद नहीं लेंगे.
6. केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के जमानत के फैसले पर रोक जारी रखी
तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को मंगलवार को बड़ा झटका लगा. दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत से केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक को जारी रखा है. केजरीवाल को पिछले दिनों निचली अदालत ने जमानत दे दी थी. इसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दरअसल, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई थी. इसके बाद 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने की सलाह दी थी.
7. बिस्मिल्लाह पढ़कर असदुद्दीन ओवैसी ने ली सांसदी की शपथ, जाते-जाते कह गए ‘जय फिलिस्तीन’
लोकसभा के विशेष सत्र (special session of lok sabha) में सभी चुने गए सांसद, संसद सदस्यता की शपथ ले रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने भी उर्दू में शपथ ली और जाते-जाते जय फिलिस्तीन का नारा लगा गए.
8. पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले का नाबालिग आरोपी रिहा होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
कुछ दिनों पहले पुणे में पोर्श गाड़ी से हुए एक्सिडेंट (Accident involving Porsche car in Pune) ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। एक्सीडेंट का आरोप एक नाबालिग पर लगा था जो कि शराब पीकर हाई स्पीड में कार चला रहा था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस हादसे के नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है। पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं। कोर्ट ने कहा कि जो दुर्घटना हुई वह संवेदनशील थी, लेकिन इसका असर नाबालिग आरोपी के उपर भी पड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिक आरोपी को दी राहत, नाबालिक आरोपी तुरंत रिहा किया जायगा। उसकी चाची उसके अभिभावक के रुप में भूमिका निभाएंगी।
9. राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर ली शपथ, जय हिंद, जय संविधान का लगाया नारा
कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi, MP from Rae Bareli) ने आज संसद में शपथ ग्रहण की. इस दौरान उनके हाथ में संविधान की कॉपी (copy of constitution) थी. उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद चेयर के पीछे खड़े मार्शल (Marshall standing behind the chair) से भी हाथ मिलाया. शपथ ग्रहण के दौरान राहुल गांधी ने जय हिंद, जय संविधान का नारा लगाया. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि संविधान की रक्षा करना हर देशभक्त भारतीय का कर्तव्य है, हम इस कर्तव्य को पूरी तरह से निभाएंगे. शपथ ग्रहण के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं, राहुल गांधी, लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होकर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हू कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं जिस दायित्व को ग्रहण करने वाला हूं, उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा. वहीं, कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी संसद में शपथ ग्रहण की. इस दौरान उनके हाथ में भी संविधान की कॉपी थी.
10. इस दिन पेश हो सकता है नई NDA सरकार का बजट, निर्मला सीतारमण तोड़ेंगी ये बड़ा रिकॉर्ड
अगले तीन हफ्तों में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) नई एनडीए सरकार का पूर्व बजट (Pre-budget of new NDA government) पेश कर सकती हैं. मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है वित्त मंत्री 23 या 24 जुलाई को वित्त वर्ष 2025 बजट (FY 2025 Budget) पेश कर सकती हैं. हालांकि, वार्षिक बजट पेश होने की तारीख पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के आम चुनाव के बाद केंद्र में तीसरा कार्यकाल हासिल करने के साथ, अब सभी की निगाहें आगामी केंद्रीय बजट पर हैं. संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही बजट पेश किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने की संभावना है और 9 अगस्त तक चलेगा. इस बीच, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, जो 24 जून को शुरू हुआ, 4 जुलाई तक चलेगा. निर्मला सीतारमण ने 12 जून को आधिकारिक तौर पर वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है. उसके बाद से बजट की तैयारियों में जुट गई हैं.
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