इंदौर में भीख देने पर भी लग सकता है जुर्माना, कब्जा मुक्त होंगी प्रमुख सडक़ें

राजवाड़ा से सिटी बसों को बाहर करने की कलेक्टर ने दी चेतावनी

बस संचालकों को भी प्राधिकरण के नए नायता मुंडला स्थित बस टर्मिनल पर जाना पड़ेगा

इंदौर। शहर को भिखारीमुक्त (beggar free) करने का अभियान लम्बे समय से चल रहा है। मगर अभी तक इसके व्यापक परिणाम नहीं मिल सके हैं। यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में भीख देने (begging) वालों के खिलाफ भी जुर्माना (fined ) आरोपित किया जाए, जिसके संकेत कलेक्टर (Collector) ने भिक्षावृत्ति अभियान मुक्त अभियान की समीक्षा बैठक में दिए हैं। वहीं सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में प्रमुख सडक़ों, चौराहों को अतिक्रमण यानी कब्जामुक्त कराने का भी निर्णय लिया और सडक़ पर सामान रख यातायात अवरुद्ध करने वाली दुकानों को सील भी किया जाएगा। वहीं सिटी बसों से राजवाड़ा पर ट्रैफिक जाम की शिकायतें भी मिलने पर कलेक्टर ने कहा कि अगर ऑपरेटर नहीं सुधरे तो इन सिटी बसों को भी राजवाड़ा से हटाया जा सकता है।

केन्द्र सरकार ने भिक्षुकमुक्त शहरों की सूची में इंदौर को भी शामिल किया है, ताकि इन शहरों में पहले यह कार्य हो, उसके बाद देश के अन्य शहरों में इसे लागू किया जा सके। अभी भी शहर के प्रमुख चौराहों, मंदिरों और बाजारों में बड़ी संख्या में भिखारी नजर आते हैं। हालांकि संस्था प्रवेश द्वारा शहर को भिक्षामुक्त कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मगर संस्था के काम में भी आए दिन रोड़े अटकाए जाते हैं और उसका भुगतान भी रोक रखा है। संस्था प्रवेश की रुपाली जैन का कहना है कि कई भिखारियों को तो समझाकर इस काम से मुक्ति दिलाकर आत्मनिर्भर भी बनाया गया है। वहीं बच्चों को भी शिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई जगह बुजुर्ग भी भीख मांगते नजर आते हैं। उनके भी परिजनों को समझाइश दी जाती है। या फिर ऐसे लोगों को आश्रम में शिफ्ट किया जाता है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कल भिक्षामुक्ति अभियान की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने और भिक्षुकों को सुधारने के साथ-साथ उन्हें भीख देने वालों पर भी जुर्माना आरोपित करने की बात कही, क्योंकि कई मर्तबा इस अभियान के तहत लोगों से भी अपील की गई है कि वे इन भिक्षुकों को भीख में नकद राशि न दें। दूसरी तरफ सडक़ सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक भी कलेक्टर ने की, जिसमें पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी ली गई। साथ ही ऐसी 15 प्रमुख सडक़ों, चौराहों को चिन्हित कर उन्हें कब्जामुक्त कराने के निर्देश भी दिए। खासकर उनके फुटपाथों पर जो अवैध गुमटी, ठेले या अन्य अतिक्रमण हैं उन्हें भी हटाया जाए और अगर दुकानदारों द्वारा इस मामले में मनमानी की जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसी तरह की हिदायत सिटी बस ऑपरेटरों को भी राजवाड़ा के संबंध में दी गई, ताकि यातायात जाम न हो।