15 जून की 10 बड़ी खबरें

1. लोकसभा में भले हार गए लेकिन राज्‍यसभा में बढ़ेगी ताकत; NDA को भारी सफलता मिलने की उम्‍मीद

लोकसभा चुनाव(Lok Sabha Elections) में भारतीय जनता पार्टी(Bharatiya Janata Party) को भले ही फायदा (benefit)नहीं हुआ हो, लेकिन अब जो राज्यसभा(Rajya Sabha) के उपचुनाव(By-elections) होने वाले है उनमें बड़े फायदे के आसार बन रहे हैं। सासदों के चुनाव जीतने के कारण राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई हैं। अब इन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिनमें एनडीए को भारी सफलता मिलने की उम्मीद है। ये सभी 10 की 10 सीटें एनडीए के हिस्से में जाने की संभावना है, क्योंकि इन राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। एक और सीट का उपचुनाव महाराष्ट्र में भी होना है। वह भी एनडीए के हिस्से में ही जाएगी। लोकसभा चुनाव जीतने वाले राज्यसभा के 10 में से सात सांसद भाजपा के हैं। इनमें महाराष्ट्र के उदयन राजे भोंसले और पीयूष गोयल, त्रिपुरा में विप्लव देव, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिहार में विवेक ठाकुर, असम में कामाख्या प्रसाद ताशा और सर्वानंद सोनवाल शामिल हैं। भाजपा एक बार फिर इन सभी सीटों को अपने पास ही रखेगी और उसकी जीत भी लगभग तय है।

2. पीएम मोदी काशी में 300 किसानों को देंगे आवास की सौगात, जारी करेंगे सम्मान निधि की किस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 18 जून को काशी के किसानों (farmers) से न केवल संवाद (Dialogue) करेंगे बल्कि उनके उगाए उत्पादों को भी देखेंगे। साथ ही करीब 300 किसानों को आवास (housing) का उपहार भी देंगे। उनके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। भाजपा (BJP) नेताओं के अनुसार 21 किसानों से मुलाकात करेंगे। पीएम सम्मान निधि (Samman Nidhi) की धनराशि खाते में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से भेजेंगे। साथ ही किसानों को डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड भी देंगे। कुछ प्रगतिशील किसानों से भी बातचीत करेंगे। किसानों के उगाए उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। कृषि विभाग के अधिकारी किसानों से जुड़ी योजनाओं के बारे में भी किसानोंं की मदद करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर भेजी गई है। पीएमओ से ही फाइनल किया जाएगा। प्रशासन के पास अभी पीएम का प्रोटोकाल नहीं आया है। शनिवार को पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने एसपीजी आएगी। पीएम के रूट का बारीकी से निरीक्षण करेगी।

3. हार्ट और डायबिटीज की दवा हुई सस्‍ती, सरकार ने घटाए 54 दवाओं के दाम

सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 54 जरूरी दवाओं के रेट कम कर दिए हैं. जिन दवाओं के दाम कम किए गए हैं उनमें दिल, डायबिटीज, कान और नाक की बीमारियों के इलाज में काम आने वाली मेडिसीन भी शामिल हैं. इनके अलावा मल्टीविटामिन भी अब लोगों को कम कीमत में मिल सकेंगे. दवाओं के दाम घटाने का यह फैसला नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) की बैठक मे लिया गया था. अब सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है. NPPA की ओर से 54 दवाओं के दाम कम करने के अलावा 8 स्पेशल दवाओं के रेट भी कम किए गए हैं. देश में दिल और शुगर के मरीजों की संख्‍या बहुत ज्‍यादा है. भारत में 10 करोड़ से अधिक तो डायबिटीज के ही मरीज हैं. इनमें से अधिकतर लोगों को रोजाना अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवा खानी पड़ती है. इसी तरह दिल की बीमारियों से पी‍डित लोग भी दवाओं के सहारे हैं. दवाओं के रेट कम होने से लाखों लोगों को फायदा होगा.

4. टाटा ग्रुप की कंपनी पर 1600 करोड़ रुपये का जुर्माना, गंभीर आरोप पर कोर्ट का कड़ा फैसला

टाटा ग्रुप और देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) पर 194.2 मिलियन डॉलर यानी 1,622 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है. अमेरिका की एक अदालत ने टीसीएस पर यह भारी-भरकम जुर्माना लगाया है. कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी. कंपनी ने बताया कि नॉदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह जुर्माना लगाया है. हालांकि, TCS ने कहा कि उसके पास अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मजबूत तर्क हैं इसलिए वह इस फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है. कंपनी ने उम्मीद जताई है कि रिव्यू पीटिशन के बाद फैसला उसके पक्ष में आएगा. अमेरिका में नॉदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर 1600 करोड़ रुपये का जुर्माना ट्रेड सीक्रेट का दुरुपयोग करने को लेकर लगाया है. दरअसल यह मामला कंप्यूटर साइंसेज कॉर्पोरेशन (CSC) से जुड़ा हुआ है, जिसका डीएक्ससी टेक्नोलॉजी में मर्जर हो चुका है. सीएससी ने TCS के खिलाफ ट्रेड सीक्रेट के दुरुपयोग का आरोप लगाया था.

5. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानें पूरा मामला

हाईकोर्ट (High Court) के आदेश की अवहेलना करने और अनुबंध के आधार पर चयनित ‘संविदा शिक्षक’ (‘Contract Teacher’) को वैध नियुक्ति से इनकार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार पर दस लाख रुपये (10-lakhs) का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को शिक्षक को राहत देने से इनकार करने के लिए जानबूझकर, अवैध, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों से इस राशि को वसूलने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि यह मनाने के बाद भी कि अपीलकर्ता की नियुक्ति गलत तरीके से रोक दी गई थी उसके बाद कोई राहत नहीं दी गई. ये उसके अपने आदेश का उल्लंघन है. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को किसी भी तरह से दरकिनार करने की कोशिश बताया है. जिसे अपीलकर्ता तथा उसके साथियों को नियुक्ति से वंचित किया जा सके. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना हैं कि अपीलकर्ता राज्य सरकार तथा उसके अधिकारियों की मनमानी तथा अत्याचारपूर्ण कार्रवाई के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है. ऐसे में वो मुआवजे की हकदार है.

6. RSS और BJP के बीच दरार की चर्चा! मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की आज अहम बैठक

लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के बाद पार्टी लगातार आलोचना का शिकार हो रही है. यहां तक कि आरएसएस नेताओं ने भी इस पर टिप्पणियां कीं और चर्चा होने लगी कि आरएसएस और बीजेपी में दरार पड़ने लगी है. इन सब के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज शनिवार (15 जून) को मुलाकात हो सकती है. दरअसल मोहन भागवत इन दिनों गोरखपुर में हैं. सूत्रों के मुताबिक यह मीटिंग “शिष्टाचार मुलाकात” है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख संघ के एक कार्यक्रम के लिए सीएम योगी के निर्वाचन क्षेत्र में हैं. यह मुलाकात मुख्यमंत्री के गोरखनाथ मंदिर में दर्शन के बाद हो सकती है. इस मुलाकात के मायने तब और बढ़ जाते हैं जब हाल ही में मोहन भागवत ने संघ के एक कार्यक्रम में राजनीतिक विभाजन और नकारात्मक चुनावी अभियान चलाने को लेकर आलोचना की. वहीं, आरएसएस के दिग्गज नेता इंद्रेश कुमार ने भी एक कार्यक्रम को दौरान अहंकार वाली टिप्पणी की, जिसके बाद संघ और बीजेपी में दरार पड़ने वाली खबरें चलने लगीं. ऐसे में संघ प्रमुख और यूपी सीएम की इस मीटिंग से विरोधियों को जवाब जरूर मिलेगा.

7. G-7 देशों ने दिया PM मोदी को बड़ा तोहफा, हाई स्पीड रेलवे के साथ यूरोप से सीधे जुड़ेगा भारत

जी7 शिखर सम्मेलन (G7 summit) में बतौर आमंत्रित सदस्य शामिल होना भारत के लिए बेहद लाभकारी साबित हुआ है। जी7 देशों ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। इसके जरिये भारत को अब सीधे हाईस्पीड रेलवे के जरिये यूरोप से जोड़ने पर सहमति बनी है। इससे पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक भारत का व्यापार कई गुना तक बढ़ जाएगा। बता दें कि जी7 के अंत में सात औद्योगिक देशों के समूह ने विज्ञप्ति जारी करके भारत-पश्चिम-यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे ठोस बुनियादी ढांचे के प्रस्तावों को आगे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को सड़क मार्ग के अलावा हाईस्पीड रेलवे के साथ भी जोड़ने का प्लान तैयार किया है। यह विज्ञप्ति शुक्रवार शाम को लक्जरी रिसॉर्ट बोर्गो एग्नाजिया में प्रथा के तौर पर ‘‘पारिवारिक फोटो’’ के बाद जारी की गई। इसके साथ जी7 ने कानून के शासन के आधार पर ‘‘स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत’’ के प्रति प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेजबान इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

8. पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी खबर, इस राज्य में हो सकता है महंगा

दैनिक जीवन में उपयोग में होने वाली सबसे जरूरी चीजों में पेट्रोल-डीजल (petrol and diesel) भी है। इसके दामों (prices) में जब भी बढ़ोतरी होती है तो उसका असर एक आदमी की जेब (pocket) पर पड़ता है। खबर मिली है कि इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ऐसा सभी राज्यों में नहीं है, अभी केवल कर्नाटक (Karnatak) में रहने वाले लोगों को दाम बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना है क्योंकि राज्य सरकार ने बिक्री कर में 29.84% और 18.44% का संशोधन किया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग 3 रुपये और 3.05 रुपये तक बढ़ने की संभावना है।

9. राज्यसभा की इन 10 सीटों पर उपचुनाव, इन राज्यों में दिलचस्प होगा मुकाबला

हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Elections) के चलते राज्यसभा में 10 सीटें रिक्त (10 seats vacant in Rajya Sabha) हो गई हैं। राज्यसभा सचिवालय (Rajya Sabha Secretariat) ने सात राज्यों में रिक्तियों को अधिसूचित भी कर दिया है। इनमें हरियाणा में एक बार फिर एनडीए बनाम इंडिया की कड़ी लड़ाई (Tough fight of NDA vs India) दिख सकती है। हालांकि, महाराष्ट्र में भी राज्यसभा उपचुनाव (Rajya Sabha by-election in Maharashtra too) पर सबकी नजरें टिकी होंगी। उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसको लेकर एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल के अनबन की खबरें भी आईं। भुजबल ने एक बयान में कहा भी कि हालांकि वह चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन वह सुनेत्रा पवार के नामांकन से नाराज नहीं हैं। लोकसभा चुनावों के बाद राज्यसभा में 10 सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा सचिवालय ने इन रिक्तियों को अधिसूचित किया है। जो सीटें खाली हुई हैं, उसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र में दो-दो, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में एक-एक सीट शामिल हैं। इस अधिसूचना के बाद निर्चाचन आयोग राज्यसभा में इन रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव की नई तारीखों की घोषणा करेगा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की है। भाजपा नेता को केंद्र की मोदी कैबिनेट में दूरसंचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय भी सौंपा गया है।

10. रेल मंत्री का बड़ा ऐलान- 2 महीने में पटरियों पर दौड़ेगी ‘वंदे भारत स्लीपर’

त्योहारों से लेकर गर्मियों की छु्ट्टी तक और शादी-ब्याह के पीक सीजन में भारतीयों को सबसे ज्यादा जिस समस्या का सामना करना पड़ता है, वो है ट्रेनों में यात्रा के लिए कंफर्म टिकट की वेटिंग. भारतीय रेल इसके लिए कई प्रयास लगातार कर रहा है, जिसमें स्पेशल ट्रेन चलाना शामिल है. इसी बीच शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnav) ने एक बड़ा ऐलान किया कि मात्र 2 महीने के भीतर देश में ‘वंदे भारत स्लीपर’ ट्रेन (‘Vande Bharat Sleeper’ Train) सेट पटरियों पर दौड़ने लगेंगे. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से एक बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ट्रेनों में वेटिंग की समस्या से निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रही है. वहीं 60 दिनों के भीतर ‘वंदे भारत स्लीपर’ पटरियों पर दौड़ना शुरू कर देगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ‘वंदे भारत स्लीपर’ पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है. फिलहाल 2 ट्रेन सेट तैयार किए गए हैं. इन दो ट्रेन पर अगले 6 महीने तक टेस्टिंग होगी. उसके बाद इन ट्रेन्स को आम सेवा के लिए लॉन्च करना शुरू किया जा सकता है. अभी वंदे भारत स्लीपर के लिए 4 कोच का एक बेसिक ट्रेन सेट तैयार किया गया है.