मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है – प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी

भोपाल । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (State Congress President Jitu Patwari) ने कहा कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था (Madhya Pradesh’s Law and Order system) चरमरा गई है (Has Broken down) । मध्य प्रदेश के सागर जिले में दलित परिवार के दो सदस्यों की हत्या और उसके बाद युवती की संदिग्ध मौत के मामले में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य में जंगल राज होने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री यादव को बुधवार को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि किस्से-कहानियों का जंगल राज मध्य प्रदेश में हकीकत बन चुका है। सागर जिले के बरोदिया नोनागिर गांव में अहिरवार परिवार के साथ हुई घटना ने मध्य प्रदेश को कलंकित किया है। एक दलित परिवार को सोची समझी साजिश के तहत तबाह कर दिया गया। कई हत्याएं हो गईं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

जीतू पटवारी ने अपने पत्र में आगे लिखा कि राजेंद्र अहिरवार पर राजीनामा करने का दबाव डाला गया और पांच लोगों द्वारा उस पर हमला किया गया। वह गंभीर रूप से घायल हुआ और भोपाल में उसकी मौत हो गई। इसी दौरान शव को भोपाल से सागर लाते वक्त अंजना अहिरवार शव वाहन से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इससे पहले अगस्त 2023 में अंजना के भाई नितिन की हत्या कर दी गई थी।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा गई है और अराजकता के सारे पड़ाव पार कर चुकी है। अब राज्य में दलित होना गुनाह हो गया है। आदिवासी अत्याचारों में अव्वल प्रदेश, क्या दलित उत्पीड़न में भी मिसाल बनना चाहता है। वैसे यह संकट सिर्फ सागर जिले में नहीं है, प्रदेश के हर जिले का यही हाल है। कानून व्यवस्था मजाक बन चुकी है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वहीं सरकार खामोश बनी हुई है।

राज्य में गृह मंत्री की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने कहा है कि यादव का गृहमंत्री के रूप में सबसे कलंकित कार्यकाल है। पटवारी ने मृतक परिवार को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय की निगरानी में सभी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।