CM मोहन यादव के निर्देश पर मांस-मछली की दुकानों पर एक्शन, कई शहरों में लगा हजारों का जुर्माना

May 27, 2024

इंदौर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) द्वारा दिए गए खुले में मांस-मछली (meat-fish) के विक्रय के संबंध में दिए निर्देशों के बाद पूरा प्रदेश का सरकारी तंत्र अलर्ट (government system alert) है. प्रदेश की 413 निकायों में एक साथ अभियान चलाया गया, इस दौरान 442 मांस-मछली विक्रय की दुकानों द्वारा किए जा रहे नियमों के उल्लंघन पर 77 हजार 800 रुपए का जुर्माना (Fine) लगाया गया है. निकायों में 17 नगर निगम, 98 नगरपालिका परिषद, 298 नगर परिषद द्वारा एक साथ कार्रवाई की है.

मांस-मछली के अवैध विक्रय पर कार्रवाई में भोपाल संभाग में नगरपालिका निगम में एक, नगरपालिका परिषद में 18 और नगर परिषद में 35 इस प्रकार कुल 54 स्थानों पर 51 विक्रय केंद्रों पर चार हजार 300 रुपये का फाइन लगाया गया है. इसके अलावा नर्मदापुरम संभाग में नगरपालिका परिषद 4, नगर परिषद 9, कुल निकाय 13 में 21 विक्रय केंद्रों पर 1700 रुपये का अर्थदंड लगाया गया. वहीं इंदौर संभाग में नगरपालिका निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 11, नगर परिषद में 41, कुल 55 निकायों में 22 विक्रय केंद्रों पर 6200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

यह भी पढ़ें | खतरे में CM योगी की कुर्सी! किसने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा? जानें पूरा मामला

इसी तरह सागर संभाग में नगरपालिक निगम एक, नगरपालिका परिषद 13, नगरपरिषद 44, कुल निकाय 58 में 12 विक्रय केंद्रों पर एक हजार रुपए का फाइन लगाया गया है. वहीं ग्वालियर संभाग में नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद 7, नगर परिषद 27, कुल निकाय 35 में 33 विक्रय केंद्रों पर 8750 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

वहीं उज्जैन संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 10, नगर परिषद में 53, कुल निकाय 66 में 13 विक्रय केंद्रों पर 400 रुपये का अर्थदंड लगाया गया. इसके अलावा रीवा संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 2, नगर परिषद में 27, कुल निकाय 32 में 116 केंद्रों पर 18 हजार 500 रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया.

वहीं शहडोल संभाग में नगरपालिका परिषद में 8, नगर परिषद में 14, कुल 22 निकायों में 95 केंद्रों पर 25 हजार 300 रुपए फाइन लगाया गया है. जबलपुर संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 19ए नगर परिषद में 32, कुल निकाय 54 में 59 विक्रय केंद्रों पर 11 हजार 650 रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसी प्रकार चंबल संभाग में 2 नगरपालिका निगम, 6 नगरपालिका परिषद, 16 नगर परिषद, कुल निकाय 24 में 20 विक्रय केंद्रों पर कार्रवाई की गई है.

Share:

जीतू पटवारी की याचिका पर इमरती देवी को नोटिस, FIR निरस्त करने की मांग; जानें पूरा मामला

डेस्क: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) हाईकोर्ट (High Court) ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी (Jitu Patwari) की ओर से दायर याचिका (filed petition) के बाद पूर्व मंत्री इमरती देवी (Imarti Devi) को नोटिस (Notice) जारी कर जवाब मांगा गया है. एमपी एमएलए की विशेष अदालत में लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद इमरती देवी को […]