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    MP में बन रहे मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में 100 करोड़ का घोटाला! कांग्रेस नेता का दावा

  • May 24, 2024

    भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) कांग्रेस कमेटी (Congress Committee) के महासचिव राकेश सिंह यादव (Rakesh Singh Yadav) ने प्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड (MPBDCL) एवं पीडब्ल्यूडी (PWD) पर 100 करोड़ (100 Crores) का भ्रष्टाचार (Corruption) करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बुधनी मेडिकल कॉलेज (Medical College) में प्राइमरी सरिये की जगह डुप्लीकेट सरिया लगाकर 16 करोड़ लूटे गए हैं. वहीं, मंदसौर, नीमच, बुधनी, छतरपुर, सिवनी, श्योपुर में 100 करोड़ से अधिक राशि का भ्रष्टाचार किया गया.

    उन्होंने आरोप लगाया कि बुधनी जिला सिहोर सहित 6 मेडिकल कॉलेजों में स्क्रेप से बना अंडर वेट पैरामीटर में अमानक सरिया लगा कर जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि एमपीबीडीसी अधिकारियों की स्टेट क्वालिटी मॉनिटरों ने फर्जी टेस्ट सर्टिफिकेट सरिये के लगाकर करोड़ों का घोटाला किया.

    कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव सरकार के राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला होने का आरोप लगाया है. उन्होंने शुक्रवार को इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में 100 करोड रुपए का घोटाला हुआ है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 10 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं. इन कॉलेजों को गुजरात कंपनी बना रही है.


    गुजरात की JK इन्फ्रा कंपनी ने देवास की एक स्थानीय कंपनी गणपति स्ट्रक्चर को इन भवनों के लिए सरिया सप्लाई करने का काम दिया है. इसमें बड़ा आरोप यह है कि केवल बुधनी के ही एक मेडिकल कॉलेज में करीब 100 करोड़ रुपये का घोटाला होने का अनुमान है. इस घोटाले को डुप्लीकेट सरिया सप्लाई और अन्य अनियमितताओं के जरिए अंजाम दिया जा रहा है.बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ अधिकारियों के निगरानी में हो रहा है और इस मामले में अधिकारी मोटी मलाई खा रहे हैं.

    मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को बनाने के लिए प्राइमरी क्वालिटी का सरिया लगाया जाना चाहिए था, लेकिन जो सरिया उपयोग किया जा रहा है. वह डुप्लीकेट सरिया है. स्क्रैप से बनाया गया है. बिल पास करने के लिए सरिये पर जिंदल कंपनी का लेवल लगाकर बिल पास करवाए जा रहे हैं. इन सभी मामलों की जांच होना जरूरी है. ताकि पूरा भ्रष्टाचार उजागर हो सके.

    राकेश सिंह यादव ने कहा कि इस सरिया की सप्लाई और इसके उपयोग के बाद इन भवनों की उम्र महज 20 से 25 साल होगी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह के भवन बनाए गए तो इससे न केवल राजस्व का नुकसान है बल्कि जो पैसा टैक्स के रूप में सरकार ले रही है, वह भी जनता के साथ धोखा करने जैसा है. उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव से शिकायत की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

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