ग्वादर को चीन को सौंप बुरा फंसा पाकिस्तान, बलूचों ने किया विद्रोह

कराची: पाकिस्तान (pakistan) के लिए ग्वादर (gwadar) बंदरगाह को चीन (china) को सौंपना सिरदर्द बन गया है। इस फैसले के खिलाफ ग्वादर के निवासियों ने विद्रोह (rebellion) कर दिया है। ग्वादर के बलूचों (baloch) का गुस्सा इस बात से और ज्यादा भड़क गया है कि पाकिस्तान सरकार ग्वादर बंदरगाह शहर के चारों ओर बाड़ लगा रही है। बलूच यकजेहती समिति (byc) के एक प्रमुख कार्यकर्ता और नेता डॉ महरंग बलूच का कहना है कि पाकिस्तान सरकार ग्वादर बंदरगाह शहर के चारों ओर बाड़ लगाने और स्थानीय लोगों से जमीन चुराने की योजना बना रही है।

ग्वादर में हो रहे प्रदर्शन

इस साल, उन्होंने बलूचिस्तान से लापता लोगों की रिहाई की मांग करते हुए इस्लामाबाद में धरने का नेतृत्व किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी सेना ने अपहरण कर लिया गया था। तब से वह बलूचों के लिए मुखर रही हैं। 12 मई को, बलूच यकजेहती समिति के साथ स्थानीय आबादी ने ग्वादर की बाड़ लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इसके खिलाफ अभियान चलाया गया। 2020 में, पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के बहाने ग्वादर के चारों ओर तार लगाकर उसे एक ‘सुरक्षित शहर’ बनाने की योजना की घोषणा की।

ग्वादर की किलेबंदी कर रहा पाकिस्तान

ग्वादर शहर के 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरने की योजना बनाई जा रही थी, जो 50 अरब डॉलर की चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) परियोजना का केंद्र है। ग्वादर शहर में दो प्रवेश बिंदु होने थे और 500 से अधिक निगरानी कैमरे लगाए जाने थे। सरकार ने इस बाड़ पर काम शुरू कर दिया है लेकिन इस बात से इनकार किया है कि विरोध के बाद कोई निर्माण हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ग्वादर में बाड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य इसकी घेराबंदी करना है और सरकार के लिए यह नियंत्रित करना आसान है कि कौन प्रवेश करता है और कौन जाता है।

बलूचों को उन्हीं की जमीन से किया जा रहा बेदखल

महरंग का कहना है कि सीपीईसी जैसी विशिष्ट परियोजनाएं स्थानीय लोगों के खिलाफ हो जाती हैं, उन्होंने कहा कि सीपीईसी ने पीने के पानी की सुविधा प्रदान नहीं की है और अब उनकी जमीन ले रहा है। चार वर्षों से अधिक समय से, बलूचों ने सीपीईसी का विरोध किया है, और स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन ने शुरू में सरकार को परियोजना पर काम रोकने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि, सरकार ने बाद में परियोजना पर काम फिर से शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का सवाल है कि सरकार बलूचों को उनकी जमीन पर कदम रखने से कैसे रोक सकती है।

ग्वादर के लोगों की अलग ही पीड़ा

कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि सरकार ग्वादर में स्थानीय निवासियों के लिए बाधाएं पैदा कर रही है, जिससे उन्हें अपने घर और जमीन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस साल मूसलाधार बारिश के दौरान, स्थानीय लोग बारिश के पानी में डूब गए और किसी भी आधिकारिक अधिकारी ने उनकी सुरक्षा में सहायता नहीं की। महरंग ने कहा कि स्थानीय लोगों ने सब कुछ खोने के बाद जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि ग्वादर क्षेत्र में किसानों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है और सेना ने मछली पकड़ने पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, जो यहां रहने वाले बलूचों की आय का प्राथमिक स्रोत है।

ग्वादर के लोगों का उत्पीड़न कर रहा पाकिस्तान

उन्होंने आगे कहा कि सेना ने ग्वादर के विभिन्न इलाकों में तलाशी अभियान चलाया, निवासियों को परेशान किया और उनका अपहरण किया। उन्होंने कहा कि ग्वादर के छोटे से शहर सुरबंधर को सेना ने घेर लिया है और 20 से अधिक निवासियों का अपहरण कर लिया गया है। “अब, कोई नहीं जानता कि वे कहां हैं। सरकार लोगों को अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए हर क्रूर रणनीति का उपयोग करती है। भले ही स्थानीय लोग और बीवाईसी इस साल ग्वादर की बाड़ लगाने का विरोध कर रहे थे, बाड़ लगाने की निंदा कुल मिलाकर 2020 की तुलना में कम तीव्र रही है, जब पाकिस्तान की संसद में राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था।