एक्स और मेटा से गृहमंत्री के छेड़छाड़ किए गए वीडियो के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली दिल्ली पुलिस को

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को गृहमंत्री के छेड़छाड़ किए गए वीडियो के संबंध में (Regarding the doctored video of Home Minister) एक्स और मेटा से (From X and Meta) कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली (Did Not Get any Response) । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक सूत्र ने बताया कि जांचकर्ताओं को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छेड़छाड़ किए गए वीडियो के संबंध में सोशल मीडिया दिग्गज एक्स (पूर्व में ट्विटर) और मेटा से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में पुलिस ने अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो गुजरात से और एक असम से है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम छेड़छाड़ किए गए वीडियो के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले में सोशल मीडिया दिग्गजों का जवाब बेहद महत्वपूर्ण है। इस बीच, एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म से सभी छेड़छाड़ किए गए वीडियो हटा दिए हैं।” मामले को सुलझाने का काम स्पेशल सेल को सौंपा गया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद स्पेशल सेल की आईएफएसओ इकाई ने एक्स को एक पत्र भेजकर विवरण मांगा।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 91 और 160 के तहत समन जारी किए गए हैं, जिसमें व्यक्तियों को जांच में भाग लेने और सबूत के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान करने के लिए कहा गया है। पुलिस द्वारा एफआईआर में लगाई गई कुछ धाराएं अपराध को गैर-जमानती श्रेणी में रखती हैं। मामले के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने सात राज्यों के राजनीतिक नेताओं सहित 16 से अधिक लोगों को तलब किया है। स्पेशल सेल ने जांच के तहत राजस्थान, झारखंड, नगालैंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी टीमें भेजी हैं।

सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के चार सदस्यों – शिव कुमार अंबाला, अस्मा तसलीम, सतीश मन्ने और नवीन पेटेम को 1 मई को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था। यह कदम तब उठाया गया, जब दिल्ली पुलिस ने रविवार को पुलिस को दो शिकायतें मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की, एक भाजपा से और दूसरी गृह मंत्रालय (एमएचए) से। सोशल मीडिया पर एक छेड़छाड़ किए गए वीडियो के सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण प्रावधानों को रद्द करने के भाजपा के इरादे का संकेत देने वाले बयान देते हुए दिखाया गया है।