WFI के नेशनल ट्रायल पर रोक लगाने की मांग, बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने किया कोर्ट का रुख

नई दिल्‍ली (New Dehli)। एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालीफायर(olympic qualifier) के लिए चयन ट्रायल में भाग लेने के भारतीय कुश्ती महासंघ (Indian Wrestling Federation) के निमंत्रण को अस्वीकार (decline invitation)करते हुए, टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता (Olympic bronze medalist)बजरंग पुनिया ने ट्रायल पर रोक (trial put on hold)लगाने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक संयुक्त याचिका दायर की है। WFI ने सोमवार को दिल्ली के IG स्टेडियम में 10 और 11 मार्च को ट्विंस प्रतियोगिताओं के लिए ट्रायल की घोषणा की थी। जबकि एशियाई चैंपियनशिप 11-16 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी, ओलंपिक क्वालीफायर 19-21 अप्रैल तक निर्धारित हैं। दोनों प्रतियोगिताएं किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की जाएंगी।

संजय सिंह की अगुवाई वाली डब्ल्यूएफआई दिसंबर से खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित है, लेकिन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने 13 फरवरी को प्रतिबंध हटा दिया। महासंघ का दैनिक संचालन अभी भी तीन सदस्यीय तदर्थ समिति द्वारा चलाया जा रहा है।

WFI की भाग लेने वाले पहलवानों की सूची में पुनिया को 65 किग्रा वर्ग में शामिल किया गया है, जहां उन्हें विशाल कालीरमन और सुजीत कलकल की हरियाणा जोड़ी से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। डबल वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता विनेश फोगाट ने गैर-ओलंपिक 55 किग्रा वर्ग में प्रवेश किया है। अब तक, केवल अंतिम पंघाल (53 किग्रा) ने भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया है।

पता चला है कि याचिका पुनिया, फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने दायर की है और मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। रियो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता मलिक ने संजय के पैनल के डब्ल्यूएफआई चुनाव जीतने के तुरंत बाद अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी, जबकि कादियान का नाम प्रतिभागियों में शामिल नहीं था।

पुनिया ने कहा, “मुझे समझ में नहीं आता कि भारत सरकार द्वारा निलंबित एक खेल संस्था कैसे एक परिपत्र जारी कर सकती है और ट्रायल की घोषणा कर सकती है। सरकार चुप क्यों है? हम ट्रायल में तभी शामिल होंगे जब तदर्थ पैनल या सरकार इसे आयोजित करेगी। कैसे क्या कोई निलंबित संस्था परीक्षणों की घोषणा कर सकती है?