आगामी गाइडलाइन तय करने के लिए जिला मूल्यांकन समिति की कल बैठक

जिन स्थानों पर अधिक या ज्यादा मूल्य की रजिस्ट्रियां हुईं, वहां बढ़ सकती है गाइडलाइन, हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते शासन ने पंजीयन विभाग को अभी तक नहीं दिए स्पष्ट निर्देश

इंदौर। आगामी वित्त वर्ष की गाइडलाइन (guideline) तय की जाना है, जिसके चलते कल शनिवार को जिला मूल्यांकन समिति (District Evaluation Committee) की बैठक बुलाई गई है, जिसमें उन क्षेत्रों की सूची प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें चालू वित्त वर्ष (current financial year) के दौरान अधिक रजिस्ट्रियां हुईं या अधिक और ज्यादा मूल्य पर रजिस्ट्रियां हुई हैं। शासन ने पंजीयन विभाग को गाइडलाइन की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, वहीं कितनी फीसदी गाइडलाइन बढ़ाई जाना है, इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी है। संभवत: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शासन अभी 1 अप्रैल से गाइडलाइन में कोई वृद्धि ना करे और फिर जुलाई के बाद कुछ क्षेत्रों में गाइडलाइन बढ़ाने की मंजूरी दी जाए।

रियल इस्टेट कारोबार में बीते डेढ़ सालों से जो तेजी आई उसका असर यह हुआ कि पंजीयन विभाग की कमाई तो बढ़ी ही, वहीं दस्तावेजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इस चालू वित्त वर्ष का ही लक्ष्य 2540 करोड़ रुपए तय किया गया है। जबकि जनवरी माह में ही विभाग ने 188 करोड़ रुपए कमाए और अभी तक लगभग डेढ़ लाख दस्तावेजों के पंजीयन हो चुके हैं। दूसरी तरफ पूर्वी रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी प्रशासन ने शुरू करवा दी है, जिसके चलते संबंधित गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक भी कराई गई थी, जिसके चलते भी रजिस्ट्रियों की संख्या में कुछ कमी आई। मगर अब रोक हटाने के बाद दस्तावेज बढ़ भी गए। आगामी वित्त वर्ष के लिए गाइडलाइन का निर्धारण किया जाना है, जिसकी पंजीयन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक शर्मा से पूछने पर उन्होंने बताया कि जिला मूल्यांकन समिति की कल बैठक रखी गई है, जिसमें उन क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी जहां अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है और वर्तमान गाइडलाइन से अधिक दरों पर भी रजिस्ट्रियां करवाई गई है। अभी तक पंजीयन विभाग अपने वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 72 फीसदी से अधिक राजस्व अर्जित कर चुका है और हर माह औसतन 15 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि अप्रैल और मार्च में यह बढ़ोतरी 22 फीसदी तक करना होगी। पश्चिमी रिंग रोड के 34 गांवों में जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक हटाने से भी जनवरी-फरवरी माह की रजिस्ट्रियों की संख्या में इजाफा भी हुआ। वहीं पूर्वी रिंग रोड में भी शामिल गांवों से रोक हटाने के प्रयास विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। जल्द ही इसके भी आदेश प्रशासन द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ पश्चिमी रिंग रोड की जमीनों पर लगाई रोक के आदेश भी आज-कल में शिथिल हो जाएंगे। जो खसरा नम्बर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सडक़ निर्माण के लिए चाहिए और उन जमीनों का अधिग्रहण होना है उन्हें छोडक़र शेष जमीनों की रजिस्ट्रियों को अनुमति दी जाएगी। दूसरी तरफ जमीन अधिग्रहण का विरोध भी किसानों द्वारा किया जा रहा है। किसान नेता हंसराज मंडलोई के मुताबिक आज खुड़ैल तहसील मुख्यालय का उद्घाटन करने आ रहे राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा।