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    इस बार उज्जैन में इन्वेस्टर्स समिट कैसे होगी…अधिकारियों की चिंता

  • January 30, 2024

    • आयोजन स्थलों से लेकर बड़ी होटलों की भी है कमी, विशाल डोम बनाना पड़ेगा आयोजन, बड़ा व्यापार मेला भी लगेगा

    उज्जैन। अभी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) के अधिकांश आयोजन इंदौर में ही होते रहे हैं, क्योंकि विशाल और भव्य आयोजन स्थल से लेकर आने वाले अतिविशिष्ट, उद्योगपतियों और अतिथियों के लिए होटल सहित अन्य सुविधाएं मुहैया हो जाती है और एयरपोर्ट भी इंदौर में ही है। मगर अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने व्यापार मेले (trade fair) के साथ 1 और 2 मार्च को इन्वेस्टर्स समिट (Investors Summit) की घोषणा भी की है। अब अफसरों का कहना है कि इस बड़े आयोजन के लिए उज्जैन में साधन-सुविधाएं कम हैं। वहीं विशाल डोम सहित अन्य व्यवस्थाएं जुटाना पड़ेंगीं।


    पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (Department of Industrial Policy and Investment Promotion) की बैठक लेकर अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश भी दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां उद्योग नहीं हैं अथवा कम हैं, वहां उद्योग लगाने का काम प्राथमिकता से किया जाए। साथ ही मार्च माह में उज्जैन में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समित 2024 (Investors Committee 2024) की तैयारियां भी करने को कहा गया। 1 और 2 मार्च को ग्वालियर की तर्ज पर व्यापार मेला भी उज्जैन में आयोजित किया जाएगा और उसके साथ ही समिट भी होगी, जिसमें पर्यटन, कृषि, स्टार्टअप सहित अन्य सेक्टर पर फोकस रहेगा। राजस्थान, गुजरात (Rajasthan, Gujarat) सहित अन्य राज्यों के उद्यमी, निवेशक इस समिट में हिस्सा लेंगे। फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, गारमेंट, आईटी (Food Processing, Textile, Garment, IT) सहित अन्य उद्योगों से जुड़े निवेशक भी आएंगे। वहीं व्यापार मेले में भी ऑटो मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर से लेकर अन्य सेक्टर की विशाल दुकानें रहेंगी और 1 माह तक चलने वाले इस व्यापार मेले में फूड झोन भी रहेगा, जिसमें उज्जैन, इंदौर के मालवी व्यंजन रहेंगे। इस व्यापार मेले में वाणिज्य कर विभाग द्वारा एसजीएसटी (SGST) की छूट भी दी जाएगी और ग्वालियर मेले की रह ही गेर परिवहन वाहनों, छोटे वाहनों पर पंजीयन शुल्क और रोड टैक्स में भी 50 फीसदी की छूट मिलेगी। मगर अफसरों का मानना है कि उज्जैन में चूंकि साधन-सुविधाएं इंदौर की तुलना में कम हैं, लिहाजा इन्वेस्टर्स समिट (Investors Summit) जैसा बड़ा आयोजन करने में परेशानी होगी। विशाल डोम निर्माण के साथ ही अतिथियों को इंदौर की होटलों में ही ठहराना पड़ेगा और फिर वहां से गाडिय़ों के जरिए उज्जैन पहुंचेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट भी इंदौर में ही है और उज्जैन में सिर्फ हेलीकॉप्टर ही उतर सकता है। जबकि आने वाले सभी निवेशक-उद्यमी हवाई जहाज से ही पहले इंदौर और उसके बाद उज्जैन पहुंचेंगे। इसके चलते वाहनों के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाएं जुटाना होगी। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि यह इन्वेस्टर्स समिट (Investors Summit) क्या उसी तरीके से आयोजित की जाएगी जैसी इंदौर में होती रही या इसका स्वरूप सीमित रहेगा। दरअसल हर 2 साल में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करते रहे, जिसमें टाटा, बिड़ला, अम्बानी, अडानी से लेकर देशभर के जाने-माने शीष उद्योगपतियों सहित अन्य की मौजूदगी होती रही, जिसमें हजारों लाखों करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी मिले। हालांकि उनमें से कुछ ही धरातल पर उतर सके हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का गृह जिला उज्जैन ही है और कई बड़े आयोजन अब वहीं पर होंगे और उसी कड़ी में इन्वेस्टर्स समिट (Investors Summit) भी आयोजित की जा रही है।

    एमआईसी की बैठक हुई..विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया निर्णय
    उज्जैन। महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई जिसमें एजेंडे के विभिन्न प्रस्तावों एवं अतिरिक्त प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णाय लिए गए। बैठक में एजेंडे के प्रस्ताव गेल (इंडिया) द्वारा पीपीपी मोड पर गोंदिया प्रसंस्करण ईकाई पर 150 टन गीले कचरे सं सीबीजी प्लांट (कंप्रेस्ड बायोगैस ईकाई) स्थापित करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम परिषद में विचारार्थ भेजा गया। एमआर-5 एवं गोंदिया ट्रेंचिंग ग्राण्उड पर पुराने लिगेसी वेस्ट के बायो रेमेडीएशन हेतु तैयार की गई डीपीआर, प्रधानमंत्री आवास योजना ए.एच.पी. घटक के तहत मंछामन क्षेत्र की निर्माणाधीन ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाईयों के शासन निर्देशानुसार आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों संबंधी 12 हितग्राहियों के अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार एजेंडे के अतिरिक्त विषयों स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत उज्जैन शहर के 60 सामुदायिक शौचालयों को आउटसोर्स किये जाने की कार्य अवधि में वृद्धित किये जाने सहित अन्य पर निर्णय हुए।

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