योगी कैबिनेट ने दी सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक में सेमी कंडक्टर नीति 2024 के साथ ही प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी-चौरा करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिपरिषद की मुहर लग गई. प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.

एक बयान के मुताबिक योगी कैबिनेट ने बहु प्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की है. भारत में यह उद्योग अभी शैशवावस्था में है. अब तक केवल गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु ने इसे लेकर नीति बनाई थी. उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है, जहां सेमीकंडक्टर नीति 2024 बनाई गई है और उसे विशेषज्ञों ने सर्वोत्तम नीति बताया है. इससे बड़े पैमाने पर निवेश प्रदेश में आने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश सेमी कंडक्टर निर्माण सेक्टर में लीडर बने, इसके लिए इस नीति को लाया गया है.

कैबिनेट मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने वाले उद्योग समूहों को भारत सरकार की ओर से 80 हजार करोड़ रुपये का फंड दिये जाने की व्यवस्था है. राज्य सरकार इसमें 75 प्रतिशत की भागीदारी करेगी. इस नीति में उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था है तथा इसमें जमीन सब्सिडी के रूप में 200 एकड़ तक 75 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी.

अब तक 13 कंपनियों ने प्रदेश में सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है. उनका कहना था कि उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में पानी और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. उनके अनुसार साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने पर 10 लाख तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने के लिए राज्य सरकार 20 लाख रुपए प्रदान करेगी.

उपाध्याय के मुताबिक इस उद्योग को कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत उसका सहयोग किया जाएगा, साथ ही प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में भी सेमी कंडक्टर निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी. बैठक में प्रदेश में तीन नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है.

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत जे एस एस विश्वविद्यालय की स्थापना नोएडा में, सरोज विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में और शारदा विश्वविद्यालय की स्थापना आगरा में किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है. उनके अनुसार आज प्रदेश में पांच सरकारी और पांच निजी विश्वविद्यालय ‘ए डबल प्लस’ की रैंकिंग के हैं. इसके अलावा ‘ए प्लस रैंकिंग’ के तीन विश्वविद्यालय हैं. बड़ी संख्या में ‘ए रैंकिंग’ विश्वविद्यालय प्रदेश में हैं, जबकि वर्तमान सरकार से पहले प्रदेश में मात्र तीन बी प्लस रैंकिंग के ही विश्वविद्यालय मौजूद थे.

उन्होंने कहा कि प्रदेश को ‘वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी’ बनाने में निजी विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका साबित होगी, साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.

कैबिनेट ने गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर चौरी-चौरा किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध चौरी-चौरा कांड के शताब्दी वर्ष को मनाने के बाद विरासत के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हुए यह अहम निर्णय लिया गया है. इसके अलावा मेट्रो रेल, आरआरटीएस एवं उनकी समस्त संपत्तियों को उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 द्वारा अधिरोपित करों से छूट दिये जाने पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है.