85 वार्डों में, तालाब के किनारे भी सोलर सिटी के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे : महापौर भार्गव

• शहर में प्रतिमाह हजारों लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा- दुबे
• शहर को सोलर सिटी बनाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक
• सोलर पैनल लगाने वालो को निगम से नए मकान का नक्शे पास करने में 6 फिसदी की रहेगी राहत

इंदौर। शहर के सभी 85 वार्डों, 22 जोन, तालाबों के किनारे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुमंजिला इमारतों की विशाल छतों पर सौर ऊर्जा पैनल्स लगाई जाएगी। शहर में अगले तीन माह में 40 हजार से ज्यादा परिवारों, बिजली उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन स्थानों पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे। अगले वर्ष दिल्ली से इस विषय में भी पुरस्कार के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। मुझे उम्मीद हैं पर्यावरण हित और बिजली खर्च में कमी के लिए पूरा शहर इस मुहिम में आगे आएगा।

इंदौर के महापौर ने मंगलवार अपराह्न स्मार्ट सिटी कार्यालय में सोलर सिटी के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि शहर सीमा में आए 29 गांवों वाले क्षेत्रों में हाईमास्ट सोलर से चलेंगे। कचरा गाड़ियों से भी सोलर सिटी के लिए आगे आने हेतु गीत, नारों का प्रसारण घर घर तक किया जाएगा। मप्र के प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने कहा कि सोलर यूनिट लगाने से पांच वर्ष में लागत खर्च निकल आती है, साथ ही अगले बीस वर्षों तक बिजली मिलती रहती है।

कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए आम लोगों को सोलर एनर्जी को अपनाना चाहिए। श्री दुबे ने कहा कि सोलर सिटी के लिए बिजली कंपनी मात्र एक दिन में नेट मीटर लगाएगी। नगर निगम की टीम के साथ बिजली कंपनी की टीम जागरूकता अभियान चलाएगी, वार्डों में भी प्रजेंटेशन दिए जाएंगे। प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा कि सब्सिडी को फ्री फ्लो किया गया है, पैनल्स लगाने वाले वेंडर्स को पूरी राशि चुकाए, उनके खाते में तय सब्सिडी की राशि मात्र सात दिनों में पहुंच जाएगी। श्री दुबे ने बताया कि सौर ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी में और बढोत्तरी होने वाली है, साथ ही बड़ी इमारतों की इजाजत के लिए भी सौर ऊर्जा संयंत्र की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई हैं।

मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने कहा कि शहर में मौजूदा 25 हजार बिजली उपभोक्ताओं को रूफ टॉप सोलर नेट मीटर योजना से अगले तीन माह में जोड़ने के लिए व्यापक अभियान संचालित किया जाएगा। तोमर ने कहा कि शहर में 1400 शासकीय इमारतों पर पैनल्स लगाए जाना हैं। निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने कहा कि 1500 वर्ग फीट से ज्यादा के प्लाटों पर नक्शे पास करने के लिए सोलर अपनाने वालों को फीस में 6 प्रतिशत रियायत दी जाएगी। इस अवसर पर संभागायुक्त माल सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांक सिंह ने भी विचार रखें। बैठक में मप्रपक्षेविविकं के निदेशक पुनीत दुबे, सचिन तालेवार, अधीक्षण यंत्री सुनील पाटौदी, निगम विद्युत विभाग अधीक्षण यंत्री राकेश अखंड आदि भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।