लखनऊ: अगर आप कुछ रोजगार शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आपकी मदद कर सकती है. ई-चार्जिंग प्वाइंट आप खोल सकते हैं. चार्जिंग प्वाइंट को डेवलप करने के लिए योगी सरकार न सिर्फ मुफ्त में जमीन देने जा रही है, बल्कि इसके डेवलपमेंट के लिए वित्तीय सहायता भी देगी. अगले महीने से इसके लिए आवेदन शुरू होने जा रहे हैं. फिलहाल सरकार ने 2000 चार्जिंग प्वाइंट शुरू करने की प्लानिंग की है. यूपीडा इसके लिए पूरी योजना तैयार कर रहा है.
बता दें कि बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार प्रदेश के सभी एक्सप्रेस-वे पर ई-चार्जिंग फैसिलिटी देगी. इतना ही नहीं इन स्टेशन पर बैटरी स्वैपिंग की भी सुविधा मिलेगी. इसे पीपीपी मॉडल से तैयार किया जाएगा. यूपीडा 10 साल के लिए लीज पर जमीन भी देने वाला है. इतना नहीं 100 फीसदी वित्तीय सहायता भी मिलेगी.
पीपीपी मॉडल से होगा डेवलप
ई-चार्जिंग स्टेशन पीपीपी मॉडल पर लगाने के लिए 11 से 28 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे. आवेदन शुल्क 5900 रुपये होगा. ईएमडी राशि 5 लाख रुपये रखी गई है. चार्जिंग स्टेशन के लिए यूपीडा जमीन और ऑपरेटर की सुविधा देगा. प्लांग लगाने के लिए वित्तीय सहायता भी मिलेगी. यूपीपीसीएल की भी इसमें काफी अहम भूमिका होगा.
2000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्लानिंग
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 2000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्लानिंग कर रही है. आगरा, लखनऊ समेत कई शबरों में सर्विंस स्टेशन स्थापित होंगे. इतना ही नहीं हेरिटेज साइट्स, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर भी ईडी पब्लिक सर्विस स्टेशन लगाए जाएंगे.
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