पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- ‘ट्रूडो को मैंने दी थी 9 खालिस्तान समर्थक आतंकियों की लिस्ट, लेकिन…’

नई दिल्ली: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए निराधार आरोपों की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कनाडा पर आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों को राजनीतिक शरण देने का आरोप लगाया. उन्होंने 2018 में एक बैठक के दौरान जस्टिन ट्रूडो को सौंपी गई ए-श्रेणी के आतंकवादियों की एक सूची का हवाला दिया, जिसे कनाडा ने कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया था.

अमरिंदर सिंह ने शनिवार को इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “जब मैं फरवरी 2018 में अमृतसर में भारत सरकार की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में ट्रूडो से मिला, तो मैंने कार्रवाई के लिए उन्हें ए-श्रेणी के नौ आतंकवादियों की एक सूची सौंपी, लेकिन कनाडाई सरकार ने सूची को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया.” जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कनाडा में खालिस्तानी वांटेड आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोप लगाए थे.

अमरिंदर सिंह का जस्टिन ट्रूडो पर निशाना
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रूडो की ओर से लगाए गए आरोप आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वह चरमपंथी के साथ हैं. उन्होंने कहा कि कनाडा ने खुद भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावासों और हिंदू पूजा स्थलों पर हुए बीते दिनों हुए हमलों की ओर इशारा करते हुए सवाल किया कि क्या कनाडाई सरकार ने हिंसा के इन मामलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की थी.

“ट्रूडो के आरोप राजनीतिक कारणों से प्रभावित”
बीजेपी नेता ने कनाडा की धरती पर भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाने के लिए ट्रूडो पर निशाना साधा. उन्होंने साथ ही कहा कि ट्रूडो के आरोप राजनीतिक कारणों से प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें उनकी अल्पमत सरकार की खालिस्तान प्रमोटर जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन पर निर्भरता भी शामिल है.

अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाने का आह्वान किया
अमरिंदर सिंह ने भारतीय धरती पर जघन्य अपराधों में शामिल आतंकवादियों को सौंपने के लिए कनाडा पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाने का आह्वान किया. भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शायद अंतरराष्ट्रीय नतीजों के डर से ये काम गुप्त रूप से कर रहा है, लेकिन कनाडा ऐसा खुलेआम कर रहा है.