6 महीने से मार्केट बनकर तैयार, दुकानदारों का इंतजार

• शिवाजी मार्केट की करीब 300 से ज्यादा दुकाने मंडी के नए मार्केट में शिफ्ट किए जाने का मामला उलझन में पड़ा, कई दुकानदारों का रिकार्ड ही नहीं मिल रहा

इंदौर (Indore)। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में नया आलीशान मार्केट बनाया है और वहां 6 माह से शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को शिफ्ट किए जाने का मामला उलझन में पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट विभाग अभी भी रिकार्ड खंगालने में ही जुटा हुआ है। दो बार आला अधिकारियों की टीम वहां निरीक्षण भी कर चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के तहत कृष्णपुरा क्षेत्र में शिवाजी मार्केट की करीब 300 से ज्यादा दुकानों को शिफ्ट किया जाना है और उसके बाद कान्ह नदी के किनारों पर सौन्दर्यीकरण के कई कार्य होना है। यह महत्वपूर्ण प्रोजेेक्ट स्मार्ट सिटी को सौंपा गया था और स्मार्ट सिटी ने करीब पांच करोड़ की लागत से वहां नया आलीशान मार्केट बनाया है, जिसमें बड़े स्तर पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।

अधिकारियों के मुताबिक नए मार्केट में 150 के आसपास दुकाने हैं, जो शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को दी जाना है और इसके लिए मार्केट विभाग के अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी के अफसर मौके का निरीक्षण कर चुके हैं। जिन दुकानदारों को वहां शिफ्ट किया जाना है, उनके कागजात भी बुलवाकर सर्वे कर लिया गया था, लेकिन कुछ रिकार्ड के चलते मामला उलझन में पड़ गया। छह माह से मार्केट बनकर तैयार है, लेकिन दुकानों की शिफ्टिंग का मामला अटका पड़ा है। प्रोजेक्ट के कार्यपालन यंत्री डी.आर. लोधी के मुताबिक स्मार्ट सिटी के तहत वहां सारे कार्य पूरे किये जा चुके हैं और पार्किंग भी बनकर तैयार है। मार्केट विभाग को इसके लिए दुकानों की शिफ्टिंग हेतु पत्र लिखे गए हैं। उक्त मार्केट के समीप ही नंदलालपुरा सब्जी मंडी में स्मार्ट सिटी द्वारा सब्जी व्यापारियों के लिए मार्केट और दुकानें बनाई गई थीं, जो दुकानें और ओटले वहीं के व्यापारियों को आवंटित किए जा चुके हैं।

मोती तबेला चौराहे की दुकानों का मामला भी अटका
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मध्य क्षेत्र में सीपी शेखर नगर की जमीन पर विशालकाय उद्यान बनाया गया है, जो रखरखाव के अभाव में खराब हो रहा है। उक्त गार्डन में जाने के लिए एक नया झूला पुल मोती तबेला चौराहे से बनाए जाने के प्रस्ताव को पिछले महीने मंजूरी दी गई थी, लेकिन वहां भी करीब 25 से 30 दुकानों के कारण मामला उलझन में पड़ा हुआ है। पूर्व में दुकानदारों के लिए कुछ वैकल्पिक स्थान भी ढूंढ लिए गए थे, लेकिन कुछ बाधाओं के चलते मामला अब तक पूरा नहीं हो पाया है।