विवादित 171 के साथ टीपीएस योजनाओं पर भी होंगे आज फैसले

नवनिर्मित स्विमिंग पुल संचालन का ठेका भी करेंगे मंजूर

इन्दौर। प्राधिरण (IDA) की बोर्ड बैठक आज सुबह 10 बजे से आयोजित की गई है, जिसमें दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाना है। विवादित और चर्चित योजना 171 की जमीनों को डि-नोटिफाइड (de-notified) करवाने के साथ जो नवनिर्मित स्विमिंग पुल तैयार किया गया है, उसके संचालन का ठेका भी दिया जाना है। योजना 140 के 98 भूखंडों पर महाधिवक्ता की जो विधिक राय मिली है, उस पर भी चर्चा की जाएगी।

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में टीपीएस योजनाओं के टेंडरों के साथ विकास कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासकीय मंजूरी भी दी जाएगी। पिछले दिनों प्राधिकरण ने टीपीएस 5 के विकास कार्यों के टेंडर दिलवाए थे, इसी तरह टीपीएस-2 में भी सडक़ निर्माण कराया जाना है तो योजना 94 सेक्टर-एफ में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विमिंग पुल बनाया है, उसके संचालन, संधारण का ठेका भी दिया जाना है। 22 करोड़ के इस स्विमिंग पुल का लोकार्पण भी जल्द मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के हाथों करवाया जाना है। आईडीए अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा के मुताबिक पिछले दिनों निजी फर्मों से प्रस्ताव बुलवाए गए थे, जिसमें नई दिल्ली के तालकटोरा से संबंधित देवा स्विमिंग इंस्ट्ट्यिूट के अलावा भोपाल की एक फर्म का टेंडर प्राप्त हुआ है। आज पात्र फर्म के टेंडर को मंजूरी दी जाएगी, वहीं योजना 171 जिसमें 13 गृह निर्माण संस्थाओं की जमीनें शामिल हैं और उनमें पुष्पविहार, श्री महालक्ष्मी नगर सहित अन्य कालोनियों के लोग भूखंड के लिए परेशान हो रहे हैं। श्री चावड़ा के मुताबिक 2020 में शासन ने जो गजट नोटिफिकेशन योजना व्यपगत के संबंध में किया था, अब उसी आधार पर बोर्ड संकल्प पारित कर शासन भेजेगा।

भूमाफियाओं को नहीं मिल सकेगी छूटी जमीनें- कलेक्टर

कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी का स्पष्ट कहना है कि योजना 171 में शामिल संस्थाओं और उनकी कालोनियों के पात्र पीडि़त भूखंड धारकों को न्याय देना हमारा प्रमुख मकसद है और भू-माफियाओं के चंगुल में जिन संस्थाओं की जमीनें हैं, उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। जिला प्रशासन वैसे भी इस तरह की संस्थाओं के सदस्यों की सूची की जांच करवाता रहा है और योजना 171 में भी जो भूखंड पीडि़त हैं, उनकी सूची की स्क्रूटनी के साथ उन्हें ही इसका लाभ दिया जाएगा।

प्रशासन ने आधा दर्जन अवैध कालोनियों पर भी बुलाई दावे आपत्तियां

अवैध से वैध करने की प्रक्रिया इन दिनों इंदौर सहित प्रदेशभर में चल रही है। कल भी निगम की 31 कालोनियों को वैध किया गया। वहीं प्रशासन ने भी 6 और कालोनियों पर दावे-आपत्तियां आमंत्रित की है। एसडीओ जूनी इन्दौर घनश्याम धनगर ने बताया कि ग्राम खजराना की अली कालोनी, वैभव नगर, चेतन नगर और वैभव नगर एक्सटेंशन के अलावा पीपल्याहाना स्थित उदयनगर इन्फार्मल सेक्टर और एजुकेशनिस्ट कालोनी को नियमित करने के लिए 1 सितम्बर तक दावे-आपत्तियां बुलवाई है।