दिग्विजय सिंह ने किया भर्ती घोटाले की जांच का वादा, कहा- हमारी सरकार बनने पर दोषी जाएंगे जेल

भोपाल: कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Election) में बेरोजगारों को आकर्षित करने के लिए कई वादे और घोषणाएं कर रही है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Former Chief Minister Digvijay Singh) ने भर्ती घोटाले की जांच का वादा किया है. इसके अलावा यह भी कहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार (Congress government) बनेगी तो भर्ती घोटाले में लिप्त दोषियों (culprits involved in recruitment scam) को जेल भेजा जाएगा.

दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले यह घोषणा की थी कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकारी नौकरी में भारतीयों के लिए अलग से कानून बनाया जाएगा. इस घोषणा के बाद एक और कदम आगे बढ़कर दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि बीजेपी कार्यकाल में हुई सरकारी नौकरियों की जांच कराई जाएगी. जिन भर्तियों में घोटाले के आरोप लग रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच करने के बाद दोषियों को जेल भी भेजा जाएगा.

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर भी इस जानकारी साझा किया है. उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार में भर्तियों में कई घोटाले हुए हैं. कांग्रेस की सरकार आने पर हर साल सरकारी नौकरियां निकाले जाने का भी वादा किया गया है. हालांकि इस प्रकार की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कर चुके हैं. एमपी में अभी सरकारी नौकरियों में भर्ती का सिलसिला जारी है. पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए कथित घोटाले के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जिन नौकरियों में जांच का भरोसा दिलाया है, उनमें पटवारी भर्ती परीक्षा प्राथमिकता पर है. इसके अलावा व्यापम के जरिए हुई परीक्षाओं की जांच की बात भी कही गई है, इतना ही नहीं कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति में भी जांच का दावा किया जा रहा है. इसी प्रकार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, वनरक्षक भर्ती परीक्षा में भी जांच कराए जाने की घोषणा की गई है. इसके अलावा यह भी अल्टीमेटम दिया की जा रहा है कि दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

शिवराज सरकार के कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भ्रष्टाचार के आरोप शोभा नहीं देते हैं. उन्होंने 10 साल तक मध्य प्रदेश में जब राज किया था, उस समय घोटाला और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं समाप्त कर दी गई थी. कांग्रेस अभी सत्ता से बाहर है, इसलिए सत्ता हासिल करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है. मध्य प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी गई है. जहां भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी की शिकायत मिली है वहां निष्पक्ष जांच भी कराई गई है.