100 करोड़ के चार सीएम राइज स्कूल बनाएगा प्राधिकरण

• कैबिनेट मंजूरी के बाद अब सोमवार को ठेकेदार फर्म के साथ करेंगे एग्रीमेंट और निर्माण की समयसीमा भी होगी तय

इंदौर (Indore)। कल कैबिनेट बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण को जिन चार सीएम राइज स्कूलों के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है उस पर निर्णय हो गया है। प्राधिकरण स्कूल शिक्षा विभाग के इन स्कूलों का निर्माण बतौर एजेंसी के रूप में कर रहा है। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन चार सीएम राइज स्कूलों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। लिहाजा अब भोपाल से मिली मंजूरी के बाद सोमवार को संबंधित ठेकेदार फर्मों को बुलाकर उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया जाएगा और साथ ही निर्माण की समयावधि भी तय करेंगे। नंदा नगर, पाल कांकरिया, मूसाखेड़ी और शिव नगर स्थित चिखली में ये चार अत्याधुनिक सरकारी स्कूलों का निर्माण किया जाना है।

अभी लगातार प्राधिकरण भोपाल इस संबंध में पत्र भी भिजवा रहा था, ताकि शासन स्तर पर इन मंजूर किए गए चार सीएम राइज स्कूलों की मंजूरी मिल सके। कल मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में जहां कई अन्य निर्णय लिए गए उसके साथ ही इंदौर सहित प्रदेश में बनाए जा रहे 53 सीएम राइज स्कूलों और 19 कन्या शिक्षा परिसरों के निर्माण के लिए 2491.91 करोड़ की मंजूरी दी गई। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसके अलावा 37 सर्व सुविधा युक्त स्कूलों के निर्माण के लिए भी 1362.91 करोड़ खर्च किए जाएंगे। प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा ने कहा कि 100 करोड़ के चार सीएम राइज स्कूलों को बनाने की जिम्मेदारी प्राधिकरण को सौंपी गई है, जिसके लिए उन्होंने प्रधिकरण को निर्माण एजेंसी चुनने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया और कहा कि अब जल्द ही चारों स्थानों पर इन स्कूलों का निर्माण ना सिर्फ शुरू किया जाएगा, बल्कि तय समय सीमा से पहले बनवाने के प्रयास भी होंगे।

इससे शहर के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों की तरह उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुविधा उपलब्ध होगी। 25-25 करोड़ रुपए की लागत प्रत्येक स्कूल की आंकी गई है, जिसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने चार स्कूलों को निर्माण एजेंसी के रूप में प्राधिकरण का उसका जिम्मा सौंपा है। इसमें शाउमावि नंदा नगर, पाल कांकरिया, मूसाखेड़ी और चिखली का स्कूल शामिल है। प्राधिकरण ने 13 अप्रैल और 12 मई को बोर्ड बैठक में इन चारों स्कूलों के टेंडरों को मंजूर कर दिया था। मगर कार्य आदेश इसलिए जारी नहीं हो पाए क्योंकि शासन से मंजूरी नहीं मिली थी। पिछले दिनों इंदौर आए मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों ने जानकारी दी। प्राधिकरण उपाध्यक्ष राकेश गोलू शुक्ला का कहना है कि इन चारों सीएम राइज स्कूलों के निर्माण की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जाएगी।