बेटियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए बनाई गई लाड़ली लक्ष्मी योजना: शिवराज

– मुख्यमंत्री ने मंदसौर में किया 1337 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन

भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहनों (sisters in rural areas) के साथ परिवार और समाज के स्तर पर भेदभाव के कई उदाहरण देखे। इससे उद्वेलित होकर ही लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) बनाई गई। इसके बाद बेटियों और बहनों के लिए निरंतर अनेक योजनाएं बनाई गईं। इन योजनाओं से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का कार्य सफलता पूर्वक हुआ है। इस दिशा में मध्यप्रदेश में निरंतर कार्य हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को विकास पर्व के दौरान मंदसौर जिले के पीपलियामंडी में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर 1337 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन के साथ किया। उन्होंने 126 गाँवों से सभा में लाए गए 126 कलश की पूजा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसान-कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा रहा है। किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया गया है। पुरानी सरकार ने किसानों को डिफाल्टर बना दिया था। हमारी सरकार ने उनके ब्याज की राशि भरकर उन्हें फिर से शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसलों के लिये ऋण दिलाना प्रारंभ किया है।

उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना में मैं बहनों को केवल पैसा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि बहनों को सम्मान और मान दे रहा हूँ। यह राशि केवल एक हजार नहीं रहेगी, बल्कि बढ़ाकर इसे 3000 तक किया जाएगा। अब इसमें 21 से 23 वर्ष की बहनों एवं ट्रैक्टर वाले परिवारों की बहनों को भी शामिल कर लिया गया है। आगामी 10 अगस्त को फिर से सभी बहनों के खाते में एक हजार की राशि भेजी जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटी को बोझ नहीं बनने देंगे। लाड़ली लक्ष्मी योजना में बेटी के जन्म लेते ही 30 हजार का बचत-पत्र दिया जाता है। लाड़ली बहना योजना से बहनें परिवार के सदस्यों की जरूरत के लिए राशि खर्च करने में सक्षम बन रही हैं। बहनों का सम्मान भी बढ़ रहा है। बहनों को स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सम्पत्ति खरीदने में रजिस्ट्री में एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क ही बहनों से लिया जाता है। पुलिस बल में 30 प्रतिशत स्थानों पर महिलाएं आएं, इसका प्रावधान भी राज्य शासन ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई, पेयजल की व्यवस्थाएँ बेहतर की गई हैं। हर घर नल से जल प्रदाय किया जा रहा है। महिलाओं पर बुरी नजर रखने वालों को फांसी और उनके घरों पर बुल्डोजर चलाने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति आवासहीन नहीं रहेगा। पूर्व सरकार ने मेरे बेटे- बेटियों को लैपटाप की राशि नहीं दी। संबल योजना बंद कर दी। प्रसव सहायता भी नहीं दी गई। अनेक कार्यक्रम बंद कर दिए गए। तीर्थ दर्शन योजना भी उनमें से एक है। अब सरकार ने योजना पुन: प्रारंभ कर हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा शुरु करवाई है।

उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी और विद्यार्थियों को दूसरे गांव पढ़ने जाने पर सायकिल दिलवाने की व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा शुल्क राज्य सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि अनेक विकास कार्यों से परिदृश्य बदल रहा है। मध्यप्रदेश बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, परिवार के सदस्य के रूप में परिवार चला रहा हूँ। मैं आपका भैया और मामा हूँ। तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभान्वित किया जा रहा है। सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित किया गया है। आमजन विकास में सहभागिता का संकल्प लें।

धुंधडका टप्पा को तहसील बनाया जाएगा
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि मंदसौर जिले की धुंधडका टप्पा को तहसील का दर्जा प्रदान किया जाएगा। मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजना के अंतर्गत छूटे हुए 31 गाँवों को शामिल किया जाएगा। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में भी चंबल का पानी लाया जाएगा।