प्रदेश के सभी प्राधिकरण इंदौर की तर्ज पर अपनाएंगे ऑनलाइन सिस्टम

इंदौर (Indore)। प्राधिकरण ने जो ई-गर्वनेंस को अपनाया है और लीज मैनेजमेंट के साथ फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को शुरू किया उसका अनुसरण अब प्रदेश के अन्य प्राधिकरण भी करेंगे। इंदौर आए प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई ने प्राधिकरण के इन दोनों नवाचारों की सराहना की। वहीं समीक्षा के दौरान कहा कि एक साल से भी कम समय में 17 हजार प्रकरणों का निराकरण करना भी एक रिकॉर्ड है, जिसके चलते लम्बित प्रकरणों और शिकायतों की संख्या में कमी आई है। इससे कार्यप्रणाली बेहतर होने के साथ पारदर्शिता भी बढ़ी है।

प्रमुख सचिव से प्रेस कॉम्प्लेक्स की लीज को लेकर चल रहे मामले में भी चर्चा की गई। वहीं इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर भी प्रमुख सचिव ने स्पष्ट कहा कि अब 2035 की बजाय 2041 के प्लान पर काम किया जा रहा है और अगले दो महीने में प्रारुप प्रकाशन भी किया जा सकता है और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद अगले साल प्लान को लागू भी कर देंगे। प्रमुख सचिव ने इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई दो नई पहल की शुरुआत भी की। प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा, उपाध्यक्ष राकेश गोलू शुक्ला और सीईओ आरपी अहिरवार के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लीज मैनेजमेंट और फाइल ट्रैकिंग को भी अब प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में शामिल किया है। अध्यक्ष श्री चावड़ा के मुताबिक प्रदेश का यह पहला प्राधिकरण है, जिसने ई-गवर्नेंस को अपनाया है।