पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खेलना पक्का नहीं, सरकार उठाने जा रही है अहम कदम

नई दिल्ली: वनडे वर्ल्ड कप आयोजन भारत में होना है और टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल तक जारी हो चुका है. आयाेजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होना है. लेकिन अब तक पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर फैसला नहीं हो सका है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही साफ कर चुका है कि सरकार की ओर से अनुमति मिलने के बाद ही टीम भारत जाएगी. अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान का सुरक्षा दल भारत आएगा और उनकी तरह से पॉजीटिव रिपोर्ट मिलने के बाद ही बाबर आजम की अगुआई में टीम को भारत भेजने पर फैसला लिया जाएगा.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, खेल मंत्रालय एक अधिकारी ने बताया कि ईद की छुट्टियों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने जाने जाएंगे. इसके बाद विदेश और आंतरिक मंत्रालय सहित सरकार तय करेगी कि सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल को भारत कब भेजा जाए. उन्होंने कहा कि सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल में पीसीबी के भी अधिकारी रहेंगे. वे उस वेन्यू पर जाएंगे, जहां पाकिस्तान को मुकाबले खेलने हैं. इसके अलावा वर्ल्ड कप के दौरान टीम की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी ली जाएगी.

आईसीसी की ओर से घोषित वर्ल्ड कप के शेड्यूल को देखें, तो पाकिस्तान को 5 वेन्यू चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में मैच खेलने हैं. अधिकारी ने कहा कि भारत के किसी भी दौरे से पहले क्रिकेट बोर्ड के लिए सरकार से अनुमति लेना औपचारिकता है, जो आम तौर पर भारत में एक प्रतिनिधिमंडल भेजता है.

अधिकारी ने बताया कि अगर प्रतिनिधिमंडल को लगता है कि पाकिस्तान के लिए निर्धारित वेन्यू के बजाय किसी अन्य स्थान पर खेलना बेहतर होगा, तो वह अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख करेगा. अगर उसे किसी तरह की कमी दिखती है या किसी तरह की चिंता जाहिर की जाती है, तो इस रिपोर्ट को आईसीसी और बीसीसीआई के साथ साझा किया जाएगा.

पीसीबी के एक सूत्र ने पुष्टि कर दी है कि की कि जब पिछली बार 2016 में पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत गया था, तो सरकार ने वेन्यू का निरीक्षण करने के लिए एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल भेजा था. उसी की सिफारिश पर ही भारत के खिलाफ धर्मशाला में होने वाला मैच कोलकाता स्थानांतरित किया गया था. सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में भागीदारी की अंतिम घोषणा तभी होगी, जब सरकार पीसीबी को मंजूरी देगी. अन्य खेलों के लिए भी यही नियम है. भारत आने से पहले सरकार की मंजूरी अनिवार्य है. हॉकी और फुटबॉल फेडरेशन को भी पिछले दिनों भारत आने से पहले ऐसा ही करना पड़ा था.