30 जून की 10 बड़ी खबरें

1. LPG Prices, बैंकों का मर्जर…, 1 जुलाई को होंगे कई बड़े बदलाव!

नए महीने यानी जुलाई (New month July) की शुरुआत होने वाली है। इस नए महीने के पहले दिन ही कई अहम बदलाव (many important changes) होंगे। इसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। उदाहरण के लिए एक बड़ा बदलाव LPG सिलेंडर की कीमतों (lpg cylinder prices) से जुड़ा है। इसके अलावा सीएनजी-पीएनजी की कीमतों (CNG-PNG prices) में भी बदलाव संभव है। आइए जानते हैं कि आखिर 1 जुलाई से क्या कुछ बदलने वाला है। रसोई या कॉमर्शियल में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमतों पर फैसला 1 जुलाई को आएगा। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों द्वारा हर महीने नियमित रूप से LPG की कीमतों की समीक्षा और संशोधन किया जाता है। मई और अप्रैल में जहां 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल इस्तेमाल वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कमी आई, वहीं 14 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए इस बार एलपीजी की कीमतों में कमी होने की संभावना है।

2. Tamil Nadu: राज्यपाल ने विवादित आदेश लिया वापस, गिरफ्तार मंत्री को कर दिया था बर्खास्त

तमिलनाडु (Tamil Nadu) के राज्यपाल आरएन रवि (Governor RN Ravi) ने गुरुवार को अपना एक विवादास्पद आदेश वापस (controversial order back) ले लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Chief Minister MK Stalin) से परामर्श किए बिना मंत्री वी सेंथिल बालाजी (Minister V Senthil Balaji) को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त (sacked) करने की घोषणा कर दी थी। आपको बता दें कि बालाजी को दो सप्ताह पहले गिरफ्तार किया गया था। वह कैश फॉर जॉब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। स्टालिन ने उन्हें बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में बरकरार रखा था। इसके बाद गवर्नर ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। एक आधिकारिक बयान में राजभवन ने कहा कि सेंथिल बालाजी को भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें नौकरियों के बदल नकद लेना और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शामिल है। इसमें कहा गया, “इन परिस्थितियों में राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है।”

3. जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना, राज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी

जम्मू से बाबा बर्फानी (baba barfani) की पवित्र गुफा की ओर अमरनाथ यात्रियों (Amarnath Yatris) का पहला जत्था रवाना हो गया है। शुक्रवार तड़के करीब सवा चार बजे पूजा अर्चना के बाद उप राज्यपाल व अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान आधार शिविर पूरी तरह भोले के रंग में रंगा गया। भक्तों ने भोले के जयकारे लगाकर यात्रा की शुरुआत की। कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए वाहनों का काफिला रवाना किया गया। वीरवार को श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर पहुंच गया था।पहली बार यात्रा के दौरान भूस्खलन वाली जगहों से गुजरते वक्त पत्थरों से बचने के लिए हेलमेट दिए जा रहे हैं। श्रद्धालु शनिवार को पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट से पवित्र गुफा की ओर बढ़ेंगे। बालटाल रूट से जाने वाला जत्था शनिवार को ही हिमलिंग के दर्शन करके लौट आएगा।

4. Grammy Awards 2024 की तारीख का हुआ एलान! इस दिन और इस जगह सजेगी म्यूजिशियंस की यह भव्य महफिल

संगीत की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अवॉर्ड्स में से एक ग्रैमी अवॉर्ड्स (grammy awards) का इंतजार म्यूजिक की दुनिया से जुड़ा हर कलाकार करता है। यह दुनियाभर में प्रसिद्ध ऐसा अवॉर्ड फंक्शन है, जिसमें दुनिया के कोने-कोने में फैले म्यूजिशियंस को सम्मानित किया जाता है। जहां इस साल ग्रैमी अवॉर्ड्स में बियॉन्से का जलवा रहा था, वहीं 2024 के लिए इस अवॉर्ड फंक्शन के आयोजन की तारीखों का एलान कर दिया गया है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ नए नियमों की भी घोषणा की गई है। 66वें ग्रैमी अवॉर्ड्स, फरवरी के पहले रविवार को लॉस एंजिल्स में आयोजित किए जाएंगे। रिकॉर्डिंग अकादमी ने संगीत में सर्वश्रेष्ठ लोगों को सम्मानित करने वाले अपने 66वें वार्षिक अवॉर्ड्स से पहले कई महत्वपूर्ण तारीखों की घोषणा की। साल 2024 में यह अवॉर्ड्स 4 फरवरी को रात 8 बजे से शुरू क्रिप्टो डॉट कॉम एरिना में आयोजित किया जाएगा। अवॉर्ड्स को ‘पैरामाउंट+’ पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। तारीख और समय का एलान करने के साथ ही यह भी एलान किया गया कि इस बार समारोह में कई नए बदलाव होंगे।

5. सीआरएस ने रेलवे बोर्ड को सौंपी बालासोर ट्रेन हादसे की जांच रिपोर्ट, एक और घायल यात्री ने तोड़ा दम

ओडिशा (Odisha) के बालासोर में तिहरे ट्रेन हादसे (Balasore train accident) की जांच कर रहे रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) ने रेलवे बोर्ड (railway board) को अपनी रिपोर्ट (Report) सौंप दी है। सूत्रों ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। हालांकि, अभी रिपोर्ट के निष्कर्ष के संबंध में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं, दो जून को, बालासोर जिले में तीन ट्रेनों के आपस में टकराने से हुए भीषण में हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 293 पहुंच गई है। बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस मुख्य लाइन के बजाय पासिंग लूप में घुस गई और एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इसके बाद बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस भी पटरी पर पलटे डिब्बों से टकरा गई थी।

6. हाईकोर्ट से ट्विटर को तगड़ा झटका, केंद्र के खिलाफ याचिका खारिज; ठोका 50 लाख का जुर्माना

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने शुक्रवार को ट्विटर (Twitter) द्वारा फरवरी 2021 और 2022 के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दस ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी को 39 यूआरएल हटाने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि ट्विटर कोई किसान या कानून से अपरिचित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अरबपति कंपनी है. जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने ट्विटर पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि उसने समय पर ब्लॉक करने की केंद्र सरकार की मांगों का पालन नहीं करने का कारण नहीं बताया. फैसले के ऑपरेटिव भागों का उल्लेख करते हुए जस्टिस दीक्षित ने कहा कि वह केंद्र सरकार के रुख से आश्वस्त हैं कि उसके पास न केवल ट्वीट्स को ब्लॉक करने की शक्ति है, बल्कि वह खातों को भी ब्लॉक कर सकती है.

7. GST का आम नागरिकों की जेब पर हुआ असर, घट गया मासिक बिल, देश में खपत को मिली गति

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि छह साल पहले लागू माल एवं सेवा कर ने न केवल नागरिकों पर कर का बोझ कम करने में मदद की है, बल्कि देश में खपत को गति भी दी है. कुल मिलाकर इससे परिवारों को मासिक बिल कम करने में मदद मिली है. सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले और बाद में विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों की तुलना करते हुए यह बात कही है. उसने यह भी कहा कि जीएसटी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से लेकर निवेश को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्विटर पर लिखा है कि जीएसटी के क्रियान्वयन ने करदाताओं के लिये कर कानून का पालन करना आसान बना दिया है. यह बात इस तथ्य से पता चलती है कि जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं की संख्या एक अप्रैल, 2018 तक 1.03 करोड़ थी. यह बढ़कर एक अप्रैल, 2023 तक 1.36 करोड़ हो गई है.

8. राष्ट्रपति पुतिन ने PM मोदी को किया फोन, यूक्रेन युद्ध पर दिया बड़ा अपडेट

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से फोन पर बात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई. पीएम मोदी ने शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रूस के नेतृत्व में उठाए गए कदमों का समर्थन किया. इस बातचीत के दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को मौजूदा स्थिति से वाकिफ कराया. उन्होंने बताया कि यूक्रेन किसी तरह के समझौते के लिए राजनीतिक एवं राजनयिक कदम उठाने से इनकार कर रहा है. बता दें कि इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की थी. उन्होंने रूस में घरेलू उत्पादों और ब्रांडों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत का उदाहरण दिया था. पुतिन ने ‘मेक इन इंडिया’ कॉन्सेप्ट की सराहना करते हुए कहा था कि भारत को इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं. इस दौरान पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध के बाद से लगे प्रतिबंधों से रूसी बाजार पर कोई असर नहीं हुआ है.

9. बागेश्वर धाम में लगी PM मोदी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अर्जी

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के लिए अर्जी लगाई गई है. यह अर्जी साल 2024 (year 2024) में उन्हें फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगाई गई है. बागेश्वर धाम में यह अर्जी किसी और ने नहीं, बल्कि उनके भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने खुद लगाई है. वे 30 जून की शाम बागेश्वर धाम में पहुंचे और बालाजी के दर्शन किए. इस मौके पर उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्होंने आज बागेश्वर धाम में बालाजी के दर्शन कर पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात की. उन्होंने उनसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यो में इसी साल होने बाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की अर्जी लगाई. इसके अलावा साल 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की अर्जी लगाई.

10. सुप्रीम कोर्ट पहुंची AAP, अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की, कॉपी जलाने का किया फैसला

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) केंद्र की ओर से अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग (transfer-posting of officers) को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई है. दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार (Central government) के अध्यादेश को गैर-कानून और असंवैधानिक करार दिया है. दिल्ली सरकार ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की है. इसके साथ-साथ आम आदमी पार्टी ने 3 जुलाई को अध्यादेश की कॉपी जलाने का भी फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को केजरीवाल सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से जुड़े मामले को छोड़कर सभी सेवाओं का कंट्रोलिंग पॉवर चुनी हुई सरकार को सौंपने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को है. इसके साथ-साथ कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हर अधिकार में उपराज्यपाल दखल नहीं दे सकते हैं.