वन विभाग के स्थायी कर्मियों एवं श्रमिकों को अब सरकारी वर्दी मिलेगी

• वन मंत्री के आदेश से वन विभाग के 41000 कर्मचारियों को होगा लाभ

भोपाल। प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने संगठन की मांग पर निर्णय लिया है कि वन विभाग में कार्यरत स्थायी कर्मियों एवं श्रमिकों को वर्ष में दो सरकारी वर्दी एवं दो शूज दिए जाएंगे। साथ ही स्थायी कर्मियों एवं श्रमिकों के बच्चों को वन विभाग के हॉस्टलों में रुकने की सुविधा दी जाएगी। वन विभाग के स्थायी कर्मियों एवं श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे और संबल योजना से जोड़ा जाएगा। वन मंत्री के आदेश से वन विभाग के 41000 कर्मचारियों को लाभ होगा। स्थायी कर्मियों एवं श्रमिकों के हित में निर्णय लेने के लिए वन कर्मचारी मंच ने वन मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। वन कर्मचारी मंच के अशोक पांडे, हरि सिंह गुर्जर, लव प्रकाश पाराशर, राकेश वर्मा, प्रेम लाल त्रिपाठी, सत्येंद्र पांडे आदि ने वन मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट करके बधाई दी है।

मध्यप्रदेश वन कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि वन विभाग के प्रदेश भर में वन मंडलों के परिक्षेत्रों में 5703 स्थायी कर्मी एवं 35000 श्रमिक कार्यरत हैं। स्थायी कर्मी एवं श्रमिक लंबे समय से सरकारी वर्दी, शूज, अंशुमान कार्ड, संबल योजना का लाभ, बच्चों को विभागीय हॉस्टल की सुविधा देने की मांग कर रहे थे। माह मई में संगठन को वन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि श्रमिकों एवं स्थायी कर्मियों की इन प्रमुख मांगों को मंजूर किया जाएगा और उक्त विभागों का लाभ दिया जाएगा। वर्दी का अधिकार मिलने से स्थायी कर्मियों एवं वन सुरक्षा श्रमिकों को जंगलों, वृक्षारोपण, वन्य प्राणियों, वन भूमि की सुरक्षा करने में मजबूती मिलेगी। वहीं अंशुमान कार्ड, संबल योजना, विभागीय हॉस्टल की सुविधा मिलने से स्थायी कर्मियों एवं वन सुरक्षा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। उच्च स्तरीय नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। स्थायी कर्मियों एवं श्रमिकों को उक्त सुविधाएं देने वाला मप्र का वन विभाग पहला विभाग है। वन विभाग के सभी वर्गों के कर्मचारियों ने वन मंत्री के उक्त निर्णय का स्वागत किया है।