मणिपुर जातीय हिंसा की न्यायिक और सीबीआई जांच जांच कराने का ऐलान किया अमित शाह ने

इंफाल । केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) ने गुरुवार को मणिपुर में महीने भर से चली आ रही (Ongoing for A Month in Manipur) जातीय हिंसा (Caste Violence) की न्यायिक जांच (Judicial Probe) हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश से (By A Retired Chief Justice of the High Court) और 6 विशिष्ट मामलों की (6 Specific Cases) सीबीआई जांच (CBI Probe) कराने का ऐलान किया (Announced) ।

गृह मंत्री ने हिंसाग्रस्त मणिपुर के चार दिवसीय दौरे के बाद कहा कि राज्यपाल अनुसुइया उइके की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय शांति समिति का गठन किया जाएगा और समिति में सभी वर्गों और समुदायों के लोगों को शामिल किया जाएगा। शाह ने इंफाल में पत्रकारों से कहा कि 6 स्पेसिफिक मामलों की न्यायिक जांच और सीबीआई जांच पर केंद्र सरकार करीबी नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुख्य सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में एक संयुक्त सुरक्षा कमान का गठन किया जाएगा। यह सुरक्षा संबंधी सभी अभियानों का निष्पक्ष संचालन करेगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि मणिपुर संकट में सभी मुद्दों और कार्यों से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक संयुक्त सचिव और 5 निदेशक स्तर के अधिकारियों को मणिपुर में तैनात किया जाएगा। केंद्र पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, आवश्यक, सब्जियों और अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सभी प्रयास करने के अलावा अतिरिक्त 30,000 मीट्रिक टन चावल प्रदान करेगा। 22 अगस्त 2008 को सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कुकी उग्रवादियों को कड़ी चेतावनी देते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा, सुरक्षाबल कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, अगर वे समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो।

मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए आदिवासी बाहुल्य टेंग्नौपाल, कांगपोकपी और चुराचंदपुर जिलों में मणिपुर हाईकोर्ट की एक सर्किट बेंच स्थापित करने की पहल की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि पहाड़ी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और चुराचांदपुर, मोरेह और कांगपोकपी जिलों में आपातकालीन जरूरतों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित की जाएंगी।

सोमवार को हिंसा प्रभावित मणिपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुराचंदपुर, इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम, तेंगनौपाल और कांगपोकपी जिलों का दौरा किया और राज्यपाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों और लगभग 40 नागरिक समाज संगठन के साथ दो दर्जन से अधिक बैठकें कीं। इसमें संगठन में महिला, युवा निकाय, प्रमुख आदिवासी नेता, सेवानिवृत्त सुरक्षा अधिकारी, बुद्धिजीवी।

गृह मंत्री शाह, जिन्होंने इंफाल में 11 राजनीतिक दलों के साथ एक सर्वदलीय बैठक की, ने सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को हिं’सा को रोकने के लिए सशस्त्र बदमाशों के खिलाफ कड़ी और तेजी से कार्रवाई करने और मणिपुर में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति लाने के लिए लूटे गए हथियारों को बरामद करने का निर्देश दिया।