45 हजार से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निराकरण, अव्वल रहा इंदौर

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में पौने 2 लाख आवेदनों के निराकरण का दावा मुख्यमंत्री ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस में सराहना
इंदौर।  मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान (Chief Minister Public Service Campaign) में इंदौर जिला (Indore District) भी अव्वल रहा, जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस (Video Conference) में मुख्यमंत्री ने सराहना भी की। पौने 2 लाख आवेदनों के निराकरण का दावा किया गया, जिनमें 45 हजार से अधिक राजस्व (Revenue) से संबंधित प्रकरण शामिल रहे। खसरा (Khasra), खतौनी की प्रतिलिपि देने के साथ ही चालू नक्शे की प्रतिलिपियों के भी आवेदन मंजूर हुए तो अविवादित नामांतरण, बंटवारे के भी लगभग एक हजार आवेदन निराकृत हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंदौर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी (Collector Dr. Ilaiyaraaja T), निगमायुक्त हर्षिका सिंह (Corporator Harshika Singh) और जिला पंचायत सीईओ वंदना शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 70 तरह की सेवाएं शिविरों के माध्यम से दी गईं।

इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों से विभिन्न विभागों की चिह्नित 70 सेवाओं के तहत आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले में अभी तक आयोजित शिविरों में एक लाख 76 हजार 923 आवेदन प्राप्त किए गए। इनमें से एक लाख 74 हजार 523 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। इस तरह कुल प्राप्त आवेदनों में से निराकृत आवेदनों का प्रतिशत लगभग 99 है। गत 10 मई से प्रारंभ हुआ यह अभियान 31 मई तक चलेगा। जिले में चिह्नित 70 सेवाओं के तहत शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस अभियान के अंतर्गत कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित नहीं रहे। आवेदनों को प्राप्त करने के लिए 31 मई तक निरंतर शिविर आयोजित किए जाएं। शिविरों के अलावा कार्यालयों में भी आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। बताया गया कि जिले में राजस्व विभाग द्वारा खसरा और खतोनी की प्रतिलिपियां प्राप्त करने के संबंध में मिले सभी 29 हजार 902 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। इसी तरह चालू नक्शे की प्रतिलिपियों की सभी 8 हजार 43 आवेदन स्वीकृत कर दिए गए हैं। अविवादित नामांतरण के 7 हजार 309, अविवादित बंटवारे के 445 आवेदनों का निराकरण किया गया है। इसके अलावा सर्वाधिक 21 हजार 201 आवेदन अनुसूचित जाति-जनजाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने के निराकृत किए गए हैं।