आर्मी एक्ट का दांव चलेगी शहबाज सरकार, इमरान खान फिर होंगे गिरफ्तार !

इस्लामाबाद (islamabad)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने भी यह अंदेशा जताया है कि उन्हें कल इस्लामाबाद  (islamabad)।  में गिरफ्तार किया जा सकता है, क्‍योंकि जिस तरह से घर के पास माहौल बनाया जा रहा है उससे लगता है कि 80 फीसद चांस हैं गिरफ्तारी के। उन्होंने यह दावा वैश्विक संचार माध्यमों को दिए साक्षात्कार में किया है।

जानकारी के लिए बता दें कि आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान को सियासी तनाव से भी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। वहीं, मुल्क में जारी प्रदर्शनों का असर अमेरिका में भी नजर आ रहा है। वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी PTI के समर्थकों ने व्हाइट हाउस के बाहर जमकर विरोध जताया। उन्होंने पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन का दावा किया है। इधर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने हिंसा करने वालों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की है।

दूससरी ओर पीटीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी तस्वीरों में नजर आ रहा है कि व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारी तख्तियां लेकर जुटे हैं। ट्वीट के अनुसार, ‘पाकिस्तानी अमेरिकी पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन और लोकतंत्र पर खतरे के खिलाफ वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जुटे।’ हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

इमरान का कहना है कि मंगलवार को अल कादिर ट्रस्ट मामले में जांच के दौरान उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘मंगलवार को मैं इस्लामाबाद कोर्ट में कई जमानतों के लिए पेश होने वाला हूं और 80 फीसदी चांस हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।’ पीएम शहबाज शरीफ सरकार के कई मंत्री भी दोहरा चुके हैं कि पीटीआई प्रमुख फिर गिरफ्तार होंगे। पीटीआई प्रमुख ने पाकिस्तान सेना के पूर्व प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर भी उनकी सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए। वह पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारियों पर सवालिया निशान लगा चुके हैं।

खबर है कि हालिया प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तान में नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमा चलाने की तैयारी जारी है। वहीं, सरकार सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने वाले प्रदर्शनकारियों को आर्मी एक्ट के तहत घेरेगी। इससे पहले सरकार ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सैन्य कोर्ट में केस चलाने की योजना बनई थी।