Pakistan: इमरान खान ने SC में सुनाई आपबीती, कहा- मुझे बेहोश होने तक पीटा

इस्लामाबाद (Islamabad)। पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (former Prime Minister Imran Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तानी शीर्ष अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट गबन मामले (Al-Qadir Trust embezzlement case) में पीटीआई प्रमुख इमरान की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए तुरंत रिहाई का आदेश दिया। वहीं इमरान ने अदालत में कहा कि मुझे बेहोश होने तक पीटा गया।

मुख्य न्यायाधीश उमर बंदियाल की पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा, इस तरह अदालत से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) एक घंटे में इमरान को कोर्ट में पेश करे। इसके करीब दो घंटे बाद इमरान की पेशी हुई, तो पीठ ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया। साथ ही, इमरान को शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

कोर्ट ने इमरान से कहा कि वह अपने समर्थकों को हिंसा करने से रोकें। इस पर इमरान ने कहा कि रेंजर्स ने मुझे बेहोश होने तक पीटा। हम दंगा-फसाद नहीं, बल्कि चुनाव चाहते हैं। इमरान ने वादा किया, दो दिन में देश में अमन कायम कर देंगे।

हिंसक प्रदर्शनों के बीच अब तक 1400 उपद्रवी गिरफ्तार
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तीसरे दिन पेशावर, लाहौर, क्वेटा व कराची में कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। बृहस्पतिवार को इमरान समर्थकों की पुलिस से झड़पें हुईं और आगजनी की गई। पंजाब में 1,400 उपद्रवी गिरफ्तार हुए। अब तक 8 लोग हिंसा में मारे जा चुके हैं। जबकि, पार्टी ने 47 मौतों का दावा किया है। गिलगित-बाल्टिस्तान के कथित सीएम खालिद खुर्शीद को नजरबंद करने का भी दावा किया है।

गिरफ्तारी से भड़के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट की पीठ को खान के वकील हामिद खान ने बताया कि पूर्व पीएम गिरफ्तारी पूर्व जमानत की याचिका लेकर गए थे, लेकिन सुनवाई से पहले ही पैरामिलिट्री रेंजरों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस पर पीठ ने कहा कि कोई अदालत आता है, तो वह एक तरह से कोर्ट में सरेंडर कर रहा होता है, ऐसे में कोर्ट ऑर्डर के बिना उसकी गिरफ्तारी अवैध है।

अदालत ने कहा कि इस तरह तो भीड़ आकर कल किसी को भी अदालत से उठा ले जाएगी, फिर अदालत की क्या गरिमा रह जाएगी। पीठ ने कहा, अगर इमरान को गिरफ्तार करना था, तो अदालत की इजाजत लेनी चाहिए थी। सुनवाई के दौरान इमरान ने कहा, उन्हें कोर्ट से गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया और लाठी-डंडों से पीटा गया।

सत्ताधारी पीएमएल-एन की नेता मरियम नवाज ने इमरान की रिहाई के आदेश को गलत बताते हुए कहा, अदालत ने देश का खजाना लूटने वालों को छोड़ा है। रिहा करने वाले जज सुप्रीम कोर्ट छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा, जज डर गए हैं। वे जानते हैं कि अगर खान के विरुद्ध फैसला दिया तो उनके भी घर जलेंगे।

लाहौर-पेशावर में हालात और खराब
लाहौर तथा पेशावर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं और वहां आगजनी तथा गोलीबारी की घटनाएं हुईं। पाकिस्तानी सेना ने अपने प्रतिष्ठानों पर हमले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों को कड़ा जवाब देने की चेतावनी देते हुए कहा कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। उसने नौ मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों को देश के इतिहास का ‘काला अध्याय’ करार दिया।

‘जिन्ना हाउस’ हमले में 1,500 पीटीआई कार्यकर्ताओं पर केस
पंजाब पुलिस ने इमरान समर्थकों व उनकी पार्टी के 1,500 कार्यकर्ताओं पर लाहौर में सेना के एक शीर्ष अधिकारी के आवास पर हमला करने तथा उसे आग लगाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। ये नेता मंगलवार को सैन्य मुख्यालय में घुसे और लाहौर कोर कमांडर के आवास को आग लगा दी थी। ‘जिन्ना हाउस’ के नाम से पहचाने जाने वाले इस आवास पर हमले में इमरान खान, उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी और अन्य पर हत्या, आतंकवाद तथा 20 जघन्य अपराधों का मामला दर्ज किया गया।

कुरैशी को अज्ञात स्थान पर ले गए
पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को एक वीडियो में पुलिस सादे कपड़ों में ले जाते दिखी। हिरासत में लिए जाने के दौरान वह पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर हाथ हिलाते हुए नजर आए। इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें बृहस्पतिवार सुबह गिरफ्तार किया। उन्हें एक ‘अज्ञात स्थान’ पर ले जाया गया है।

पीटीआई तय करे, वह टीटीपी बने या राजनीतिक दल
विधानसभा के पटल पर बोलते हुए, सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने कहा कि अतीत में आतंकवादी समूहों द्वारा पाकिस्तानी सेना के जनरल मुख्यालय और कराची कोर कमांडर कार्यालय पर हमले किए गए थे। पीटीआई को फैसला करना है कि वह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बनना चाहती है या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जैसी राजनीतिक पार्टी बनना चाहती है। उन्हें यह निर्णय लेना होगा।

आईटी संस्था का इंटरनेट सेवाओं से पाबंदी हटाने का आग्रह..
पाकिस्तान की शीर्ष आईटी इकाई ने सरकार से देश में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का आग्रह किया है। यह सेवा हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर निलंबित कर दी गई है।