नामांतरण बंटवारे के बाद अब कार्यालयों में लंबित आवेदनों की होगी सुनवाई

• 10 मई से जन अभियान का दूसरा चरण
• 15 अप्रैल तक दर्ज सीएम हेल्पलाइन के शत-प्रतिशत निराकरण के निर्देश

इंदौर (Indore)। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान (Chief Minister Public Service Campaign) के पहले दौर में 83 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के बाद अब दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 10 से 25 मई तक प्रशासन एक बार फिर आवेदकों की सुनवाई युद्ध स्तर पर करेगा। राजस्व विभाग (revenue Department) के नामांतरण, बटांकन, आधार कार्ड, समग्र आईडी, सीमांकन जैसे प्रकरणों के निपटारे के बाद दूसरे चरण में नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ ऊर्जा विभाग के लंबित आवेदनों को सुना जाएगा। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज ऐसी शिकायतें, जो 15 अप्रैल के पूर्व की गई हैं, उन्हें शत-प्रतिशत निराकरण के लिए चिन्हित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण का आयोजन करने के आदेश दिए हैं।अब जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में जरूरी सेवाओं से संबंधित लंबित सभी शिकायतों और आवेदनों का निराकरण करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

निराकरण की सूचना आवेदक को दूसरे चरण में मुख्यमंत्री ने आवेदकों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन में 15 अप्रैल तक दर्ज सभी आवेदनों का निराकरण शत-प्रतिशत किया जाए। जनसुनवाई में आने वाले आवेदकों को भी इस अभियान का हिस्सा बनाएं और उनका निराकरण भी इसी तय सीमा में करें। कई मामलों में निराकरण होने के बावजूद भी शिकायतकर्ता को सूचना नहीं दी जाती है, जिस पर संज्ञान लेते हुए शिकायतकर्ता को उसके आवेदन के निराकरण की सूचना देने का जिम्मा भी जिला प्रशासन को सौंपा गया है। ज्ञात हो कि कई मामलों में आवेदकों को निराकरण की सूचना ही नहीं रहती है और अधिकारी किसी पक्ष विशेष को लाभ पहुंचाते हुए एकपक्षीय कार्रवाई कर देते हैं, जिस पर भी अब नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। प्रभारी मंत्री की निगरानी में रूपरेखा जिला पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के जिला मुख्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम अपर कलेक्टर या मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की गति चरण के लिए जिले के नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किए जाएंगे। जारी निर्देश के अनुसार जिला कलेक्टर प्रभारी मंत्री से चर्चा कर अभियान की रूपरेखा तैयार करेंगे। अपने-अपने जिलों में जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण को लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कलेक्टर नवाचार एवं पहल कर सकेंगे।