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    झारखंड में 1,16,418 करोड़ का बजट पेश, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की ये घोषणाएं

  • March 03, 2023

    रांची: झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट (Budget 2023) पेश कर दिया है. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस बार के बजट में पिछले साल की तुलना में 15 फीसदी के बढ़ोतरी करते हुये 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया है.

    वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव (Rameshwar Oraon) ने बजट पेश करते हुये कहा कि हमीन कर बजट पेश कर दिया गया है. इसमें कई सुझाव को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार (Jharkhand Government) ने कोरोना की चुनौतियों का सामना करते हुये अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने का प्रयास किया गया है.

    रामेश्वर उरांव ने कहा कि बजट में अंतिम व्यक्ति को आगे लाने की कोशिश की गयी है. पेंशन योजना से छात्रवृति योजना में 3 गुना की वृद्धि की गयी. सरकार की योजना जनता की आकांक्षा से जुड़ी है.आर्थिक विकास दर 7 . 8 रहने की संभावना है. राजस्व आय में सरकार ने वृद्धि की है. सरकार के पांव पर जमीन पर टिके है. 15 प्रतिशत की वृद्धि बजट में हुई है.


    उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरह से दलितों, गरीबों और आम वर्ग को ध्‍यान में रखते हुए बनाया गया है. वर्ष 2023-24 में राजस्‍व व्‍यय के लिए 84 हजार 6 सौ 76 करोड़ रुपये प्रस्‍तावित है और पूंजीगत व्‍यय के अंतर्गत 31 हजार 7 सौ 42 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है. बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा.

    जानें झारखंड बजट की बड़ी बातें

    • 2023–24 में राज्य के आर्थिक विकास दर वर्ष 2011–12 के कॉन्स्टेंट प्राइस तथा करेंट पर 7.4 प्रतिशत और 11.06 प्रतिशत अनुमानित हैं.
    • 2023–24 राजस्व व्यय के लिये 84 हजार 6 सौ 76 करोड़ प्रस्तावित है.
    • पूंजीगत व्यय 31 हजार 7 हजार 42 करोड़ का प्रस्ताव है.
    • कर राजस्व से 30 हजार 8 सौ 60 करोड़.
    • गैर कर राजस्व से 17 हजार 2 सौ 59 करोड़.
    • केंद्रीय सहायता से 16 हजार 4 सौ 38 करोड़.
    • केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 33 हजार 7 सौ 79 करोड़.
    • लोक ऋण से 18 हजार करोड़.
    • उधार तथा अग्रिम वसूली से 80 करोड़ 85 लाख प्राप्त होंगे.
    • 2023 – 24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबो का मशीन से गाद हटाने तथा डीप बोरिंग योजना में 500 करोड़ रुपया का बजट.

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