दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से शराब नीति मामले में सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ

नई दिल्ली । दिल्ली के उपमुख्यमंत्री (Delhi Deputy Chief Minister) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) से सीबीआई मुख्यालय में (At CBI Headquarter) शराब नीति मामले में (In Liquor Policy Case) पूछताछ (Questioning) जारी है (Continues)। मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर जाने से पहले दिल्ली के राजघाट में महात्मा गांधी के स्मारक पर गए और श्रध्दासुमन अर्पित किये ।

इससे पहले मनीष सिसोदिया को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मनीष सीसोदिया दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री भी हैं। उन्होने पहले व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा था क्योंकि वह दिल्ली का बजट तैयारी कर रहे थे। मनीष सीसोदिया ने एक बयान में कहा कि वह केंद्रीय एजेंसी के साथ “पूरा सहयोग” करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में नई शराब बिक्री नीति लाने में उन पर और अन्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई भेजने के उपराज्यपाल के फैसले के पीछे केंद्र की भाजपा का हाथ है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि मनोनीत सदस्यों को वोट दिलाने के अपने प्रयास में विफल होने के बाद सीबीआई समन भाजपा का तरीका था। पिछले साल नवंबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र, उपराज्यपाल के साथ प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहा है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में आप के चुनाव अभियान को नुकसान पहुंचाना चाहता है।

दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल को करोड़ों रुपये के राजस्व के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। आप सरकार ने दावा किया था कि अगर नई नीति जारी रहती तो इसमें सुधार हो सकता था। उपराज्यपाल और आप के बीच मनमुटाव का सबसे ताजा उदाहरण तब था जब उच्चतम न्यायालय ने आप के इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की कि उपराज्यपाल द्वारा नामित दिल्ली के नागरिक निकाय के सदस्य महापौर चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। आप नेताओं ने कहा है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है और पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है।

भाजपा ने मनीष सीसोदिया और आम आदमी पार्टी पर कड़े आरोप लगाए थे। भाजपा ने कहा था कि दिल्ली सरकार और सिसोदिया द्वारा आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार किया गया था। सीबीआई ने शराब नीति मामले की चार्जशीट में सात अभियुक्तों को नामित किया है, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है।