भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। बता दें कि, इस योजना का लाभ सिर्फ निम्न ही नहीं, बल्कि मध्यमवर्गीय परिवार की महिलाओं को भी मि सकेगा। खास बात ये है कि, ग्रामीण इलाकों में योजना का लाभ लेने वाली बहनों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बना दी गई है। आपको बता दें कि, 5 मार्च से पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं, जानकारों की मानें तो चुनावी साल में शिवराज सरकार लाडली बहना योजना के जरिए बड़ा दाव खेला है। इस योजना को लेकर ये भी माना जा रहा है कि, अमली जामा पहनाने के बाद प्रदेश में भाजपा के वोट बैंक का ग्राफ बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1 हजार रुपए राशि हर महीने पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
शहरी क्षेत्रों की बहनों को गाइडलाइन का इंतजार
फिलहाल, ये गाइडलाइन ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बहनों के लिए जारी की गई है, जिसमें योजना का लाभ पाने वाली बहनों को 5 एकड़ जमीन और ढाई लाख रुपये से अधिक इनकम न होने की बात कही गई है। लेकिन, अब शहरी क्षेत्रों में रहने वाली बहनों को सरकार की ओर से योजना की गाइडलाइन का इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि, शहरी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हालांकि सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण इलाके की ओर इसलिए भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा को इन्हीं इलाकों से काफी नुकसान पहुंचा था। वहीं, नगरी निकाय चुनाव के परिणाम से स्पष्ट हो गया कि, शहरी इलाकों में भाजपा का ग्राफ ठीक है।
सरकार पर बढ़ेगा बोझ
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के जरिए मध्य प्रदेश की कम से कम एक करोड़ बहनों को हर महीने 1 हजार रुपए पेंशन देने पर सरकार को हर महीने 1000 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा। इस तरह सरकार को साल भर में 12000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ वहन करना होगा और 5 साल में ये आंकड़ा 60 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा।
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