गरीबों की कल्याणकारी ‘अंत्योदय योजना’ की अवधि एक साल के लिए और बढ़ा दी

नई दिल्ली । मोदी सरकार (Modi Government) ने गरीबों की कल्याणकारी (Welfare of the Poor) ‘अंत्योदय योजना’ की अवधि (Duration of ‘Antyodaya Yojana’) एक साल के लिए और (For One More Year) बढ़ा दी (Extended) । बुधवार को बजट 2023 में इसकी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाना, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने के अलावा व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। बजट में कहा गया कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, युवा उद्यमियों के कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर भी ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी बजट में कई चीजों के दाम घटे तो कई चीजों की कीमत बढ़ने से लोगों को मायूसी होगी। सरकार ने एलईडी टीवी से लेकर साइकिल तक के दाम घटाकर मध्य व निम्न वर्ग को राहत दी है तो दूसरी तरफ सोना खरीदना महंगा हो गया है। सिगरेट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। यानि धूम्रपान करने वाले लोगों को अब पहले से ज्यादा दाम चुकाने होंगे।

सरकार ने एलईडी टीवी के साथ मोबाइल फोन, खिलौने, मोबाइल कैमरा लैंस, खिलौना, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स और साइकिल के दाम घटा दिए हैं। एलईडी टीवी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के दाम घटने से मध्य वर्ग को खासी राहत मिलेगी। जिस तरह से पेट्रोल-डीजल और सीएनजी-पीएनजी के दाम आसमान पर पहुंचे हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल मध्य वर्ग का संबल बन सकता है। साइकिल सस्ती होने से निम्न वर्ग को खासी राहत मिलेगी। ईधन के दाम बढ़ने से लोकल दौड़ने वाले वाहनों का किराया भी बढ़ा है। उसमें इससे राहत मिलेगी। सरकार का ये कदम बेहतरीन है, क्योंकि साइकिल सस्ती होने से आम लोगों को राहत मिलने के साथ प्रदूषण का स्तर भी कम होगा।

सरकार ने एक तरफ हीरे के आभूषण सस्ते कर दिए हैं। अलबत्ता सोना खरीदना लोगों के लिए पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। सोने के दाम पहले की तुलना में बढ़ा दिए गए हैं। सिगरेट के दाम बढ़े हैं। विदेशों से आने वाले चांदी के सामान भी पहले से महंगे होंगे। प्लेटिनम भी पहले से महंगा होगा। छाता जैसी आम जरूरत की चीज के दाम भी पहले की तुलना में ज्यादा होंगे। इंपोर्टेड किचन चिमनी (इलेक्ट्रिकल) के दामों में भी इजाफा किया गया है। इसकी ड्यूटी को 7.5 से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। कुल मिलाकर सरकार ने सोने, चांदी, कॉपर और प्लेटिनम से बनी हुई चीजों को आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है।

पीएमबीटीजी विकास मिशन शुरू करने की भी बजट 2023 में घोषणा की गई है। विशेषरूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए यह घोषणा की गई है, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। इसके लिए सरकार की तरफ से 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है। यह एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के मकसद से 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। तीन सालों में 38,000 टीचर्स और असिस्टेंट कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां 740 एलव्य आवासीय विद्यालयों में होंगी। बजट में कहा गया कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।