CM शिवराज ने बताया सर्वस्‍पर्शी, सबके कल्‍याण का बजट, कमलनाथ बोले- खोखले सपने दिखाने का प्रयास

भोपाल। यह बजट प्रधानमंत्री जी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। यह बजट सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। समाज के हर वर्ग का कल्याण इस बजट में निहित है। देश के हर राज्य का कल्याण इस बजट में निहित है। यह गरीब कल्याण का बजट है। यह किसानों के उत्थान का बजट है। यह माताओं, बहनों और बेटियों को आगे बढ़ाने वाला बजट है। यह मध्यमवर्ग को सशक्त करने वाला बजट है। इस बजट में 07 लाख तक की आय करमुक्‍त की गई है। यह कमजोर वर्गों के कल्याण का बजट है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश बजट पर प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करते हुए यह राय जाहिर की। शिवराज ने कहा कि अमृतकाल के इस बजट में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। आयकर छूट की सीमा में वृद्धि, और नई कर व्यवस्था में बदलाव से लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा, खपत बढ़ेगी और विकास को गति मिलेगी। यह देश की जीडीपी में उनके निस्वार्थ योगदान का सम्मान करता है। आयकर दरों में बहुप्रतीक्षित बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। यह सही अर्थों में यह जन भावनाओं का सम्मान कर नागरिकों व राष्ट्र के हित में फैसले लेने वाली सरकार है।

सीएम शिवराज ने कहा कि इस बजट में समावेशी विकास की सात प्राथमिकताएं गिनाई गई हैं। 1- समावेशी विकास। 2. अंतिम छोर तक पहुंचना 3. बुनियादी ढांचा और निवेश 4. क्षमताओं को उभारना 5. हरित विकास 6. युवा शक्ति और 7. वित्तीय क्षेत्र। निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश अमृतकाल के इस बजट से आत्‍मनिर्भर भारत बनाने में काफी मदद मिलेगी।

सीएम शिवराज ने बजट के बारे में ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार द्वारा आवासीय एकलव्य मॉडल विद्यालय के लिए 38000 शैक्षणिक एवं सहायक स्टाफ की भर्ती की घोषणा अभिनंदनीय है। जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को निखारने में यह कदम क्रांतिकारी साबित होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के माध्यम से न केवल तीव्र गतिमान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक सक्षम, सबल और सुयोग्य कार्य बल मिलेगा वरन युवाओं को योग्यता वृद्धि के भी अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

सीएम शिवराज ने आगे कहा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना निवेश सीमा को दोगुना कर 30 लाख रुपये करना वरिष्ठ नागरिकों को समाज में उनके योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का उपहार है। इससे उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों, चिकित्सा और तीर्थ यात्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए उच्च लाभ अर्जित करने में मदद मिलेगी।

सीएम शिवराज ने इस बजट को कृषि व किसान हितैषी करार दिया और कहा कि अमृतकाल के इस बजट में में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने से किसानों को अत्यंत आवश्यक वित्त उपलब्ध होगा और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। फार्म इनपुट मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए समर्थन एक लाभदायक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा। आगामी 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का निर्णय हेतु अभिनन्दनीय है। यह प्रकृति के संरक्षण एवं नागरिकों के पोषण को सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार द्वारा प्रारंभ ‘प्रणाम’ कार्यक्रम वैकल्पिक खादों एवं रासायनिक खादों के सही एवं उचित इस्तेमाल के लिए प्रेरणा देगा। इससे मृदा की गुणवत्ता सुधरेगी, धरती माता को भी पोषण प्राप्त होगा और हमारे किसान भी खुशहाल बनेंगे। उन्‍होंने कहा कि पूंजीगत व्यय बजट को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा, भारत की विकास क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और नौकरियां पैदा होंगी। पूंजी निवेश परिव्यय में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में बहुगुणित प्रभाव पड़ेगा।

बजट भाषण पुराने वादों पर जुमलों का पर्दा डालने का प्रयास – कमल नाथ
वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्‍यक्ष कमल नाथ ने इस बजट की आलोचना की है। उन्‍होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण सरकार के पुराने वादों पर जुमलो का पर्दा डालने का प्रयास नजर आया। हमें आशा थी कि वित्त मंत्री उन घोषणाओं पर प्रकाश डालेंगी जो 2022 में पूरी होनी थी। 2022 में किसानों की आमदनी दोगनी होनी थी। 2022 में हर गरीब को आवास उपलब्ध होना था। 2022 में देश में बुलेट ट्रेन चलनी थी। लेकिन वित्त मंत्री ने इन घोषणाओं के पूरे ना होने की ना तो कोई वजह बताई, और ना ही देश की जनता से माफी मांगी। स्पष्ट है कि सरकार भविष्य के खोखले सपने दिखाकर वर्तमान की जटिल परिस्थितियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। यह प्रवृत्ति देश और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है।