नई दिल्ली। सरकार की उम्मीद है कि भारत में विकसित यूपीआई-आधार जैसे प्रौद्योगिकी मंचों को अपनाने को मार्च तक 5-7 देश समझौता करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को ‘इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस’ में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में मदद के लिए विभिन्न देशों को भारतीय तकनीकी मंच मुहैया कराने का फैसला किया है।
इसलिए मुझे उम्मीद है कि फरवरी-मार्च तक दुनिया के 5-7 देश इन मंचों को अपनाने के लिए समझौता करेंगे। सरकार ने जी-20 के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी के तहत अन्य देशों को अपने प्रौद्योगिकी मंचों मसलन आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, को-विन, जीईएम, जीएसटीएम आदि की पेशकश की है।
डाटा-उपकरणों की बढ़ती लागत चिंता का विषय
चंद्रशेखर ने कहा, डाटा व उपकरणों की बढ़ती कीमतें डिजिटलीकरण के तेजी से प्रसार के लिए चिंता का विषय हैं। केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी भारती एयरटेल के न्यूनतम मासिक रिचार्ज योजना को 57 फीसदी महंगा करने की पृष्ठभूमि में आई है। उन्होंने कहा, उन्हें एयरटेल के इस फैसले के बारे में जानकारी नहीं थी।
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