जरूरत पडऩे पर निजी जमीनें खरीदकर भी बांटेंगे गरीबों को पट्टे

• इंदौर सहित प्रदेशभर में भूमिहीनों को मुख्यमंत्री बांट रहे हैं आवासीय पट्टे, बड़े शहरों में बहुमंजिला इमारतें बनाकर फ्लैट भी दिए जा रहे हैं

इंदौर। चुनावी साल में सरकार हर तरह की मदद और आश्वासन जनता को देगी, जिसमें अवैध कालोनियों को वैध करने, भूमिहीनों को पट्टे देने से लेकर शहरों में पक्के मकान भी बांटे जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत इंदौर सहित प्रदेशभर में पट्टे दिए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगर जरूरत पड़ी तो शहरों में निजी जमीनें खरीदकर भी पट्टे दिए जाएंगे, ताकि गरीब परिवारों को बेदखली का डर ना रहे और इन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिलेगा। इंदौर जैसे शहर में बहुमंजिला इमारतें बनाकर फ्लेट दिए जा रहे हैं। नगर निगम ने ही 10 हजार से अधिक फ्लेट अलग-अलग जगह पर निर्मित किए हैं। अभी तक 25 हजार से अधिक परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से पट्टे देकर जमीन मालिक बनाया जा चुका है।

सिंगरौली में कल 25 हजार से अधिक आवासहीन गरीब परिवारों को नि:शुल्क भूखंड वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के आमंत्रण पर गरीबों के कल्याण के इस कार्यक्रम में आकर मैं जो दृश्य देख रहा हूँ वह अद्भुत है। यहाँ जो जन-सैलाब देख रहा हूँ उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान को जनता का लगातार आशीर्वाद मिला है। वे जमीन से जुड़ कर कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री श्री चौहान हैं। समस्या के निराकरण की कोशिश उनका स्वभाव है। केन्द्र और राज्य सरकार के लिये गरीब का कल्याण ही मंत्र है और यह हमारी प्रतिबद्धता भी है। केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में गरीब परिवारों को आवास के लिए मुफ्त में जमीन आवंटित कर पुण्य का कार्य किया गया है।

ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले के 25 हजार से अधिक परिवारों को नि:शुल्क आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराना अद्भुत कार्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान की गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से ही यह महान कार्य सम्भव हुआ है। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सिंगरौली के शासकीय माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ कर निकलने वाले छात्र सिंगरौली में ही नहीं, बल्कि देश और विदेश में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। यह शिवराज सरकार का बड़ा काम है। मेडिकल कॉलेज भी यहाँ खुलेगा। वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमने यह संकल्प लिया है कि मध्यप्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब परिवार आवास के बिना नहीं रहेगा। इसके लिये प्रदेश में लगातार अभियान जारी है। जिन गरीब परिवारों के पास आवास बनाने के लिये भूखण्ड नहीं है, ऐसे सभी परिवारों को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में नि:शुल्क भू-खंड देने का महाअभियान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यप्रदेश को मिले 38 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 34 लाख आवास बन कर पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्र में भी पात्र लोगों को आवासीय भू-खंड या मल्टी स्टोरी बना कर आवास दिये जायेंगे।