नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री (Delhi Chief Minister) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने टीचर्स ट्रेनिंग के मुद्दे पर (On the Issue of Teachers Training) अपने विधायकों के साथ (With their MLAs) हाथों में तख्तियां लेकर (Holding Placards) एलजी हाउस का घेराव किया (Surrounded LG House) । दिल्ली विधानसभा में विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों में बहस और हंगामे के चलते सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
एक तरफ आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल द्वारा फिनलैंड में टीचर्स ट्रेनिंग को मंजूरी ना देने का मुद्दा उठाया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सदन में पहुंच गए। बढ़ते हंगामे को देख दिल्ली विधानसभा के सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन स्थगित होने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ दिल्ली के टीचर्स ट्रेनिंग के मुद्दे पर एलजी हाउस का घेराव करने के लिए विधानसभा से एलजी हाउस की ओर रवाना हो गए। अरविंद केजरीवाल के हाथ में भी तख्ती थी और उनके विधायकों के भी हाथ में तख्तियां थी। केजरीवाल और उनके विधायकों के हाथ में जो तख्तियां थी उन पर लिखा था कि एलजी साहब टीचर्स को फिनलैंड जाने दो और विधायक दिल्ली के टीचर्स की ट्रेनिंग के मुद्दे पर नारे लगा रहे थे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, “हमें 30 और टीचर्स को फिनलैंड भेजना था। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये फिनलैंड नहीं जाएंगे। इनकी देश में ही कहीं ट्रेनिंग करवा दो। न जाने एलजी साहब को क्या समस्या है। दिल्ली के लोगों की सरकार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा, एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को। मुझे बहुत दुख हुआ।” इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए दिल्ली सरकार के काम में व्यवधान डालने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा, “वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता।”
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लास रोक दी, एलजी साहब ने अधिकारियों को बोल कर दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लिनिकों का किराया, दवाइयां,डॉक्टरों की सैलरी रुकवा दी, मोहल्ला क्लीनिक का बिजली का बिल रुकवा दिया। इस बार दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी। एलजी साहब ने डीटीसी के बस मार्शल्स की 3 महीनों से पेमेंट नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है।
सूत्रों ने बताया कि एलजी ने फिनलैंड में प्राइमरी स्कूलों के इंचार्जों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है। इसको लेकर कोई भी बयान जानबूझकर भ्रामक और शरारत से प्रेरित है। सूत्रों ने बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर सरकार को सलाह दी गई है कि देश में मौजूद ऐसे ही संस्थानों में दिए जा रहे समान ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का पता किया जाए ताकि संसाधनों का संसाधनों का बेस्ट इस्तेमाल किया जा सके।
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