विदिशा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ संबद्ध. भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख महेंद्र सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष पूर्व में भी प्रस्तुत किया गया था। जिनमें से कई मांगों को पूरा किये जाने हेतु मुख्यमंत्री ने पूर्व में आश्वासन दिया गया था। संज्ञान में निरंतर लाए जाने के बावजूद आज दिनांक तक इन मांगों के संबंध में कोई समाधान कारक वांछित निर्णय प्राप्त नहीं हुए हैं। अत: जायज मांगे पुन: समक्ष सादर प्रस्तुत हंै।
मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए सभी शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जावे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित 15 सो रुपए एरियर्स के साथ भुगतान किया जाए।राज्य सरकार को केंद्र सरकार से समन्वयक कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करते हुए मानदेय या मानसेवा की जगह नियमित और सीधी भर्ती की जाने की नियमावली बनाई जाए। जब तक नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया जाता है तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय, अतिरिक्त मानदेय में केंद्र से निर्धारित महंगाई भत्ते को लागू कर भुगतान किया जाए एवं कम से कम 18 हजार 9 हजार रूपए कार्यकर्ता, सहायिकाओं को भुगतान किया जाए। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग की ओर से स्वास्थ्य बीमा कराया जाए।
महिला बाल विकास के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य में ड्यूटी ना लगाई जाए। जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण रूप से कर सकें और जीवन में जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित ना हो और हर गर्भवती युवती और बच्चों की सही देखभाल हो सके और देश को एक स्वस्थ और आदर्श नागरिक प्राप्त हो सके।
