250 चिह्नित परिवारों में भी ठहराएंगे मेहमानों को, महाकाल लोक भी दिखाएंगे

प्राधिकरण ने शुरू की तैयारियां, फ्रेंड्स ऑफ एमपी अमेरिका के उद्यमियों से मुख्यमंत्री ने आज सुबह की वर्चुअली चर्चा, इंदौर आने का दिया न्योता

इंदौर। 60 फीसदी से अधिक होटलों में आने वाले मेहमानों ने बुकिंग करवा ली है, तो 250 चिन्हित परिवारों में भी मेहमानों को ठहराने के बंदोबस्त कराए जा रहे हैं। इसका जिम्मा इंदौर विकास प्राधिकरण को दिया गया है। नतीजतन कल प्राधिकरण अध्यक्ष ने विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाया। वहीं महाकाल लोक सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर घुमाने का भी निर्णय लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने आज सुबह अमेरिका के फ्रेंड्स ऑफ एमपी से निवेश के संबंध में वर्चुअली चर्चा की और उन्हें इंदौर आने का न्योता भी दिया।

मुख्यमंत्री लगातार भोपाल में बैठकर भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) की समीक्षा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की, जिसमें मुख्य सचिव इकबालसिंह बैस, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति व निवेश मनीष सिंह, नगरीय विकास एवं प्रशासन नीरज मंडलोई, एमपीआईडीसी के एमडी मनीष सिंह (Chief Secretary Iqbal Singh Bais, Additional Chief Secretary Mohammad Suleman, Principal Secretary Industrial Policy and Investment Manish Singh, Urban Development and Administration Neeraj Mandloi, MPIDC MD Manish Singh) सहित अन्य से चर्चा की। जो प्रतिनिधि महाकाल लोक जाना चाहते हों उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को भी मुख्यमंत्री ने कहा। प्रवासी सम्मेलन में विभिन्न देशों के राजदूत, केन्द्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति जैसे अतिविशिष्ट तो आएंगे ही। वहीं 3 हजार से अधिक एनआरआई भी इंदौर आ रहे हैं, जिनके लिए 37 होटलों में कमरों की व्यवस्था की गई है। वहीं कल प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चांवड़ा की पहल पर शहर के विभिन्न समाजों, संगठनों के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाया, जिसमें नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, सीईओ प्राधिकरण रामप्रकाश अहिरवार, डॉ. दिव्या गुप्ता सहित अन्य शामिल हुए, जिसमें लगभग 250 चिन्हित परिवारों में भी मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा की गई।

30 दिन में प्रदूषण बोर्ड द्वारा एनओसी देने का दावा

पर्यावरण मंत्री हरदीपसिंह डंग (Environment Minister Hardeep Singh Dung) का दावा है कि प्लास्टिक वेस्ट से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी कम्पनियों को ही है और उद्योगों को 30 दिन के भीतर एनओसी जारी की जा रही है। ऐसे उद्योग और संस्थाएं जिन्होंने जानकारी के अभाव में बोर्ड से अनुमति नहीं ली वे विवाद से विश्वास योजना का लाभ ले सकते हैं।

125 करोड़ का लगेगा संयंत्र

ग्लोबल समिट से पहले हजारों करोड़ के प्रस्ताव शासन को मिल गए हैं। इसमें 125 करोड़ रुपए की लागत से •ाड़ी-बूटियों से दवाई निर्माण के संयंत्र का प्रस्ताव भी शामिल है। मेसर्स सिद्धायू लाइव साइसेंस (वैद्यनाथ) के प्रबंध संचालक प्रणव शर्मा ने मुख्यमंत्री से भेंट कर छिंदवाड़ा जिले के खेरीटे गांव में यह संयंत्र लगाने की इच्छा प्रकट करने के साथ उसकी जानकारी भी दी। इससे जनजातीय वर्ग को भी विशेष लाभ मिलेगा।