शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, इस विभाग का नाम भी बदला

भोपाल: भोपाल (Bhopal) में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। प्रदेश में सरकारी पदों पर होने वाली भर्तियों को लेकर भी चर्चा हुई है. शिवराज कैबिनेट में चर्चा के बाद सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग (Social Justice and Disabled Welfare Department) का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग करने का फैसला किया गया है, नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है.

-कैबिनेट ने सीएम राइज स्कूलों (CM Rise Schools) के निर्माण के लिए 2660.66 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. वहीं जनवरी में मध्यप्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के 178 करोड़ रुपये की राशि को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिली है.

-आपको बता दें कि चुनावी साल में शिवराज सरकार ने ओबीसी वोटरों को साधने के लिए बड़ा फैसला लिया है. पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजने की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है. बता दें कि ट्रेनिंग पीरियड 3 से 5 साल का होगा. बच्चों को ट्रेनिंग के लिए जापान भेजा जाएगा और उन्हें जापानी भाषा में भी ट्रेनिंग दी जाएगी.

-वहीं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना 2022 को कैबिनेट की हरी झंडी मिली है. यह योजना मुख्य रूप से अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए होगी. सरकार 7 साल के लिए बैंक ऋण पर 3% ब्याज देगी. योजनान्तर्गत 3 वर्ष में 30 हजार हितग्राहियों को 12 करोड़ 50 लाख की परियोजना सहायता प्रदान करने का सरकार का लक्ष्य है.

-वहीं, क्षिप्रा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कान नदी का पानी क्षिप्रा में न मिले, इसके लिए कैबिनेट ने 598 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है. बता दें कि सिंहस्थ से पहले काम पूरे हो जाएगा.

-स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में 226 स्वास्थ्य केन्द्रों को उन्नयन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है.

-प्रदेश आवास पुनर्विकास नीति 2022 में नगरों में स्थित पुराने आवासों को तोड़कर रह रहे निवासियों को नये एवं बेहतर आवास प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है.

-शिवराज सरकार एससी वर्ग को साधने के लिए नई योजना शुरू करेगी. अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार के लिए योजना शुरू की जाएगी. संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्तपोषण योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. योजना की पात्रता की बात करें तो आयु अब 18 से 45 वर्ष होगी तथा शैक्षणिक योग्यता 12वीं के स्थान पर 8वीं होगी.

-मंत्रि-परिषद ने ओंकारेश्वर में स्थापित की जा रही आचार्य शंकराचार्य 108 फुट ऊंची बहू धातु प्रतिमा के निर्माण हेतु संशोधित लागत राशि 198.25 करोड़ स्वीकृत करने के संस्कृति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी. साइबर सुरक्षा और आपातकालीन घटना के बचाव के लिए राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसीडेंट रिस्पांस टीम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.

-रबी विपणन 2021-22 हेतु केन्द्र सरकार के ”प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान” के तहत ग्रीष्म ऋतु में क्रय किये गये मूंग के निस्तारण की अनुमति प्रदान की गयी है.