लोक अदालत में छूट के प्रकरणों की गड़बड़ी में दो झोनों के राजस्व अधिकारी फंसे, होगी कार्रवाई

• सम्पत्ति कर और जल कर की छूट में की कई गड़बडिय़ां, जांच में दोषी पाए गए

इन्दौर। पिछले दिनों आयोजित हुई लोक अदालत के प्रकरणों में गड़बडिय़ों को लेकर निगम ने जांच के आदेश दिए थे और इसमें शुरुआती जांच के दौरान झोन 12 और 16 के राजस्व अधिकारी नपते नजर आ रहे हैं। कई अन्य झोनों पर भी इसकी जांच चल रही है, जो आने वाले दिनों में पूरी होगी।

नगर निगम मुख्यालय से लेकर झोनलों पर लोक अदालत के चलते छूट के लिए शिविर लगाए गए थे। इसके तहत सम्पत्ति कर और जल कर की राशि 50 हजार से लेकर पांच लाख तक की बकाया राशि अलग-अलग छूट दी गई थी। इस छूट का कई करदाताओं ने लाभ लिया था और बड़े पैमाने पर निगम खजाने में राशि जमा हुई थी। इसी दौरान निगम के कई राजस्व अधिकारियों ने अपने स्तर पर छूट का गलत तरीके से लाभ देते हुए कई लोगों को फायदा पहुंचाया था।

इस मामले में शिकायत के बाद निगम राजस्व विभाग के आला अधिकारियो को मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। सभी झोनलों पर लोक अदालत के दिन जमा हुई जल कर और सम्पत्ति कर की राशि का छूट के मान से मिलान किया गया और कई जगह के रिकार्ड बुलवाए गए। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में सभी 19 झोनलों के रिकार्ड की छानबीन चल रही है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर झोन 12 और 16 में गड़बडिय़ां होने के मामले सामने आए हैं।

पूर्व में भी हो चुकी हैं कई झोनों पर खातों में गड़बडिय़ां
नगर निगम द्वारा लोक अदालत के चलते दी जाने वाली छूट के दौरान कई खातों में गड़बडिय़ां किए जाने की शिकायतों के साथ-साथ पूर्व में झोनलों पर राजस्व खातों में कई गड़बडिय़ों के मामले सामने आए हैं, जिनके चलते कई एआरओ और बिल कलेक्टर को हटाया गया था। इनमें विजयनगर क्षेत्र का भी एक मामला था, जिसमें कम संपत्ति कर आवासीय बिल्डिंग बताकर लिया गया था, जबकि वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं।