प्रदेश में 70 हजार वाहनों के रजिस्ट्रेशन अटके

• चीन के कारण बढ़ी दिक्कत, रजिस्ट्रेशन कार्ड, वाहनों के ट्रांसफर, डुप्लीकेट, रिन्युअल फाइनेंस कटवाने पर नहीं मिल रहे रजिस्ट्रेशन

भोपाल। मध्यप्रदेश के आरटीओ कार्यालयों में करीब 3 महीने से पुराने वाहनों को ट्रांसफर करने, डुप्लीकेट, रिन्युअल व फाइनेंस कटवाने चढ़ाने के रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं. इसका कारण चीन है क्योंकि वहां से कार्ड में लगने वाली स्मार्ट चिप नहीं आ रही है। इसमें ही डेटा फीड होता है। प्रदेश में करीब 70 हजार वाहन ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन कार्ड अटके पड़े हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह ग्लोबल प्रॉब्लम है क्योंकि चीन ने अब स्मार्ट चिप बनाना बंद कर दिया। इसकी वजह से अनुबंधकर्ता कंपनी भी कार्ड उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। अगर एक सप्ताह में यह समस्या हल नहीं हुई तो परिवहन विभाग नए पीवीसी कार्ड की तरह ही इनके भी रजिस्ट्रेशन कार्ड पीवीसी से तैयार कर देगी।

अब वाहन सारथी पर मिलेगी जानकारी
मप्र परिवहन विभाग ने वाहनों की रजिस्ट्रशेन सम्बधित जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल एमपी ट्रांसपोर्ट पर जानकारी अपलोड कर रखी थी परंतु अब यह जानकारी एमपी ट्रांसपोर्ट पर नहीं मिल पाएगी। परिवहन मंत्रालय के निर्देश अनुसार यह डाटा अब वाहन सारथी पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। वाहन सारथी केंद्र सरकार के परिवहन विभाग का पोर्टल है जहां से देशभर के वाहनों की जानकारी मिल सकेगी।

बदलनी पड़ी व्यवस्था, क्यूआर कोड के कार्ड
चाइना से स्मार्ट चिप सप्लाइ नहीं होने की स्थिति में परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था में ही बदलाव कर दिया। पूर्व में नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में भी चिप वाले कार्ड दिए जाते थे परंतु अब क्यूआर कोड वाले कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए परिवहन मंत्रालय ने सभी आरटीओ को नोटिस भी जारी किया है कि वे चिप के अभाव में क्यूआर कोड का कार्ड जारी करें। पिछले तीन माह से पुराने वाहनों के लिए कार्ड नहीं होने की स्थिति में प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, शाजापुर सहित कई आरटीओ कार्यालय ने कार्ड के अभाव में प्रिंट सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिए हैं। कार्ड देते समय यह जरूर बताया जा रहा है कि यह पेपर प्रिंट हैं जब आपके रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे तो उन्हें सम्बधित पते पर पहुंचाया जाएगा नहीं तो वे आरटीओ आकर कार्ड लें।

पीवीसी कार्ड देंगे
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा जिस कंपनी से परिवहन विभाग का अनुबंध था उसको चाइना से चिप सप्लाइ नहीं हो रही है। कंपनी को दो दिन पहले ही एक सप्ताह का समय देते हुए आखिरी नोटिस दिया है। अगर इस बीच चिप नहीं आती है तो पीवीसी के कार्ड जारी करना शुरू करेंगे। इसको लेकर परिवहन मंत्रालय में काम चल रहा है। परिवहन आयुक्त संजय झा बताते हैं कि यह प्राब्लम ग्लोबल हो गई है। प्रदेश में करीब 60 से 70 हजार वाहनों के रजिस्ट्रेशन चिप की वजह से अटके पड़े हैं। सम्बधित कंपनी से अनुबंध नहीं तोड़ सकते। उसका कहना है कि चीन से चिप नहीं आ रही है। फिलहाल एक सप्ताह का समय दिया है. अगर चिप नहीं आती है तो पीवीसी कार्ड जारी करेंगे।