नई दिल्ली: एमसीडी चुनाव यानी दिल्ली नगर निगम चुनाव की मुनादी होने के साथ ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है. कूड़े के पहाड़ और दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. इस बीच एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यानी शुक्रवार को दिल्ली वालों के लिए 10 गारंटी का ऐलान किया.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से एक भावुक अपील की और कहा कि योग रोकने वालों को वोट मत देना, योग करवाने वालों को वोट देना. लड़ाई करने वालों को वोट मत देना, स्कूल बनाने वालों को वोट देना, दिल्ली रोकने वालों को वोट मत देना, दिल्ली चलाने वालों को वोट देना, देश रोकने वाले को वोट मत देना, देश को नंबर वन बनाने वालों को वोट देना. इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में दिल्ली को 10 गारंटी दी.
एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की दिल्ली वालों को 10 गारंटी
कब है दिल्ली में एमसीडी चुनाव
बता दें कि दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव के लिए चार दिसंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती सात दिसंबर को होगी. दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने शुक्रवार को तारीखों की घोषणा की. चुनाव के कारण राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सात नवंबर से शुरू हो गई और 14 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. 16 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 19 नवंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे.
दिल्ली में वोटरों और वार्ड की संख्या कितनी
राज्य निर्वाचन आयुक्त (SEC) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, आज की तारीख में, दिल्ली में मतदाताओं की कुल संख्या 1,46,73,847 है जिनमें 79,86,705 पुरुष व 66,86,081 महिलाएं और 1,061 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं. दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड हैं. दिल्ली नगर निगम के चुनाव इसी साल अप्रैल में होने थे। दिल्ली निर्वाचन आयुक्त एस के श्रीवास्तव चुनाव के कार्यक्रम की आठ मार्च को घोषणा करने वाले थे, लेकिन तीनों नगर निकायों के एकीकरण की केंद्र की योजना के कारण चुनाव टाल दिए गए थे.
हाल ही में तीनों निकायों को मिलाकर एक कर दिया गया
इस साल मई में केंद्र ने तीनों नगर निकायों का एकीकरण किया और जुलाई 2022 में वार्ड के परिसीमन की कवायद शुरू की गई थी. अधिकारियों के मुताबिक सभी मतदान केंद्रों पर ईसीआईएल कंपनी द्वारा तैयार एम-2 मॉडल की ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा. इस बार मतदान केंद्रों की संख्या करीब 13,665 होगी जबकि 2017 में मतदान केंद्रों की संख्या 13,138 थी. अधिकारियों के अनुसार इस चुनाव में किसी उम्मीदवार द्वारा खर्च की अधिकतम सीमा आठ लाख रुपये तय की गई है. वर्ष 1958 में स्थापित एमसीडी को 2012 में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान तीन भागों में विभाजित किया गया था. हाल ही में तीनों नागरिक निकायों को मिलाकर फिर से एक कर दिया गया.
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