नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में रह रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश (UP), हरियाणा और राजस्थान (Haryana and Rajasthan) के एनसीआर में आने वाले इलाकों की गाडि़यां अब दिल्ली में बिना किसी परेशानी के चल सकेंगे. मोटर कैब, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, शैक्षणिक संस्थान वाहन और राज्य परिवहन उपक्रम (सिटी बस सेवाओं सहित) की स्टेज कैरिज बसें अब एनसीआर में बिना किसी शुल्क या कर अथवा किसी अन्य कर के चल सकेंगे.
अब सभी प्रकार के वाहनों के लिए यात्री परिवहन के लिए एनसीआर में सिंगल प्वॉइंट कराधान (Single Point Taxation) लागू करने के लिए विचार-विमर्श किया गया है. बहुत जल्द ही इसको लागू कर दिया जाएगा. इसके लागू हो जाने के बाद हरियाणा, यूपी और राजस्थान के एनसीआर के इलाके में आप बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकेंगे.
दिल्ली-एनसीआर में अब आप टैक्सी या ऑटो में बगैर रोकटोक के आवाजाही कर सकेंगे. दिल्ली सरकार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए सिंगल-प्वाइंट कराधान को लेकर एक समझौते पर विचार किया गया है. अभी तक किसी एक राज्य की टैक्सी दूसरे राज्य में न जाकर बॉर्डर तक ही अपनी सर्विस देती है. यात्री को बॉर्डर क्रॉस करके अगला वाहन लेना पड़ता है. इससे समय और पैसा, दोनों ही ज्यादा बर्बाद होता है. लेकिन इसके लागू हो जाने के बाद ऐसा नहीं होगा.
दिल्ली-एनसीआर में वाहन अब बिना परेशानी के चलेंगे
इन राज्यों के परिवहन सचिवों, एनसीआर के आयुक्तों की एक बैठक के दौरान हरियाणा, एनसीटी-दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एंड स्टेज कैरिज (CRCTA) की स्थिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय सड़क, सड़क सुरक्षा और सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों की संभावनाओं को तलाशने के बारे में विचार-विमर्श किया गया.
ये फैसले लिए गए
यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की सदस्य सचिव अर्चना अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी. इस बैठक में हरियाणा के परिवहन विभाग में प्रमुख सचिव, दिल्ली के जीएनसीटी में विशेष आयुक्त परिवहन आयुक्त, शहरी विकास, जीएनसीटी दिल्ली और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग, एनएचएआई, एमओआरटीएच, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली और हरियाणा, पीएनजीआरबी, एमओपीएन एंड जी, आईजीएल डीडीए, जीएमडीए, यूटीटीपीईसी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
इन राज्यों ने समझौते पर किए हस्ताक्षर
उल्लेखनीय है कि इस साल मार्च में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की सरकारों ने एनसीआर में यात्री वाहनों की सीमलेस आवाजाही की सुविधा के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. सरकारों ने अनुबंध कैरिज और स्टेज कैरिज दोनों को कवर करते हुए एक संयुक्त रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
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