सोनिया गांधी ने बनवाई बिहार की महागठबंधन सरकार, कांग्रेस विधायक का चौकाने वाला खुलासा

पटना: बिहार में महागठबंधन (Mahagathbandhan in Bihar) की नई सरकार के गठन के बाद से नित नए खुलासे हो रहे हैं. इस कड़ी में अब यह बड़ा खुलासा हुआ है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने महागठबंधन की सरकार बनाने में मध्यस्थ की अहम भूमिका (Important role) निभाई थी. अभी तक यह कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सोनिया गांधी को फोन कर उनसे इस पूरे मामले में मध्यस्थता (Mediation) का अनुरोध किया था, लेकिन यह बात अब खुलकर सामने आ गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की नई सरकार (Mahagathbandhan Government) के गठन के पीछे सोनिया गांधी की अहम भूमिका है. इसका खुलासा कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने किया है.

प्रतिमा दास ने कहा कि मैडम (सोनिया गांधी) ने महागठबंधन सरकार के गठन के लिए जिस तरीके से मध्यस्थता की भूमिका निभाई है उससे मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों को मंत्री पद के लिए अंतिम फैसला लेने का अधिकार पार्टी हाईकमान पर छोड़ देना चाहिए.

खगड़िया से विधायक छत्रपति यादव के द्वारा खुद को मंत्री बनाए जाने के लिए आलाकमान को पत्र लिखे जाने और कांग्रेस के कई विधायकों के दिल्ली में होने पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए प्रतिमा दास ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने तरीके से बात रखने का अधिकार है. खुद को मंत्री बनाने को लेकर प्रतिमा दास ने कहा कि वो अपनी तरफ से कोई दावेदारी नहीं जता रही हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान की सब पर नज़र है और हाईकमान का फैसला ही सर्वोपरि है.

वहीं, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस को कम से कम चार मंत्री पद मिलने चाहिए क्योंकि विधायकों की संख्या के आधार पर कांग्रेस का इतना हक बनता है. उन्होंने कहा कि गुरुवार को सभी विभागों के बारे में महागठबंधन के बीच अंतिम फैसला हो जाएगा जिसके बाद नामों पर अंतिम मुहर शुक्रवार को दिल्ली में हाईकमान की तरफ से लगना तय है.

उधर, बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास नामों की सूची लेकर दिल्ली रवाना हो गए हैं जहां पार्टी हाईकमान के साथ उनकी बैठक होगी और नामों पर अंतिम मुहर लगेगी. कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खां, संतोष मिश्रा समेत कई विधायक फिलहाल दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं ताकि आलाकमान के सामने मंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी मजबूत कर सकें.